चुरे दोहन र तराईको भविष्य

कुनै पनि मुलुकको सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको त्यो देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक विविधता हो । नेपाल यी दुबै पक्षबाट सम्पन्न छ । यदि यी स्रोतहरुको नियन्त्रित र आवश्यकता अनुसार मात्र उपयोग हुने हो भने मानव जीवनदेखि सृष्टि संरचनाका सबै पक्ष सन्तुलिन रहेर शान्ति, स्थिरता र अमनचयन कायम हुन्छ । किनभने प्रकृतिको अत्यधिक दोहनपछि प्रकृति कुपित भएर मानव समाजलाई तहस नहस पार्दछ । यसका संकेतहरु त वर्षैपिच्छे बढिरहेको बाढी, पहिरो, डुबानका घटना नै काफी छ ।

हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्ध एउटा मानव शरीरको शिर, छाती–पेट र पाउ जस्तै हो । कुनै एकलाई असर गर्दा त्यसले सिंगो शरीरलाई नै असर गर्दछ । कोमल भूभाग रहेको चुरे तराई र पहाडबीचको सेतु हो । यसलाई खल्बल्याइयो भने यसले विनाश बाहेक केही निम्त्याउँदैन । सरकारका भक्तहरुले आफ्नो नीतिको संरक्षणमा जस्तासुकै तर्क पेश गरे पनि प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुन्छ । यसमा पुनःविचार हुनुको विकल्प छैन ।

यी तथ्यहरु बुझ्दै नबुझी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटमा आयस्रोत बढाउन ढुंगा, बालुवा, गिटी निकासी गर्ने योजना अघि सा¥यो । अहिले पनि नदीनाला तथा चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा त्यस्ता खानी संचालन भैरहेका र अवैध निकासी भैरहेको सन्दर्भमा सरकारले वैध रुपमै नियन्त्रित रुपमा खानी संचालन गरेर निकासी गर्ने योजना बनाएको भन्ने र मान्ने हो भने पहिला अवैध खानी बन्द गरेको घोषणा गर्नुपर्यो, अनि भौगोलिक र वातावरणीय अध्ययन गरेर निश्चित क्षेत्रमा मात्र खानी संचालनको अनुमति दिनुपर्यो ।

हुन त अहिले चलिरहेका खानीहरु अवैध हुन्, राजनीतिक शक्तिको आडमा भारत निकासी गर्ने गरी चुरेमा क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले निर्यात नै गर्ने नीति लिनुलाई एक किसिमले अन्यथा मान्न नसकिएला तर यसलाई नियन्त्रित र नियमति गर्न सकिएन भने केही वर्षमै तराई मरुभूमि हुनेछ । झण्डै एक दशकदेखि चुरे संरक्षणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ तर चुरे संरक्षण हैन दोहन नै बढिरहेको बेला सरकारले कसको स्वार्थपूरा गर्न वैध रुपमा निकासीको योजना ल्यायो उत्तर छैन ।

किनभने प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरुप दोहन मानव समाजलाई विनाशको बाटोतिर धकेल्ने उपक्रम मात्र हो । अझ चुरे जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको दोहन खानी संचालन गर्दा अहिले नै तराई मरुभूमिकरण हुने खतरा बढिरहेको छ भने अब सरकारले नै घोषितरुपमा निर्यात गर्ने घोषणा गर्दा तराईको अवस्था के होला ? हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनले गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिसकेको नेपालमा अब तराईको रक्षाकवच चुरे दोहनको नीति बन्नु राष्ट्रघात नै हो । चलिरहेको खानी त बन्द गर्नुपर्नेमा केही व्यक्ति र सत्ता टिकाइदिनेहरुको स्वार्थका लागि यस्तो नीति ल्याउनु डिवम्बना हो ।

विश्व जलवायु परिवर्तनले नेपालको मौलिक परिचय नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । विश्वलाई आकर्षित गर्ने उतुङ्ग हिमालहरु हिउँरहित हुन, तराईको हराभरा फाँट मरुभूमिकरण र भारतको पानी भण्डार मात्र हुने अनि हरिया पहाडहरु कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा बढिरहेका बेला चुरे दोहनको नीतिले तराईको रक्षाकवच नै च्यातिनेछ । यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक जीवन नै तहसनहस हुने अवस्थाको समेत सिर्जना हुनेछ । अहिले नै पहुँचवालाहरुले व्यवसायको नाममा पहाड खनेर त्यहाँबाट ढुङ्गा–माटोको विक्री भैरहेको छ । राजधानी उपत्यका मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका डाँडाकाडा भत्किने क्रममा छन् । यसै पनि चुरे पहाडलाई ध्वस्त पार्ने गरी संचालनमा आएका गिटी–रोडा कारखाना बन्द गर्नुपर्ने आवाज विगतदेखि उठिरहेका बेला अब त सरकारले निकासी नै गर्ने नीति ल्याएपछि यसले दिने राजश्वबाट त्यसबाट पर्ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । केही रकमको लोभमा मुलुकलाई नै तहसनहस पार्ने काम भैरहेका छन् । नीति निर्माताहरूले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्नेतिर खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

नेपाली संस्कृति र संस्कार प्रकृतिपूजा हो । यहाँ वातावरण जोगाउँदै यहाँको कला, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने विधिहरु लिपिबद्ध गरिए । जंगल मास्नु हुँदैन, नदीमा फोहर मिल्काउनु हुँदैन, धारा, कुवा, कुलो तथा पोखरीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पुर्खाले बाटो देखाए, सिकाए । आजका शिक्षित भनिनेहरू त्यसलाई ध्वस्त पार्दैछन् । हिजो धार्मिक मूल्य मान्यतामा समाज अडेको र चलेको थियो । त्यसैले ती कुराहरू जोगिए । धारो–कुलोमा छेकथुन गर्नु हुन्न, नदी किनारमा बस्ती बसाउनु हुन्न, डाँडा, थुम्का र पहाडको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो ।

सिंगो जीवन र जगतसंग मैत्री कायम गर्दै यसको संरक्षणमा जागृत गराउने वैदिक संस्कृति उपहासको शिकार भएको छ । त्यसैले त पिता पुर्खाले पहाड, नदी, धारो, कुवा, पँधेरो आदिमा देवताको बास हुन्छ भनेर पूजा गर्ने चलन चलाए । तर आज वनजंगल उजाड हुँदैछन् । पहाडहरू चर्किने र भत्किने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाकै शिवपुरी, नागार्जुन, पुल्चोकी लगायतका पहाडहरू भासिने खतरा बढेको छ । यसको एउटै कारण भनेको उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरण हो । शहरीकरण र वस्ती विकासका नाममा सानातिना डाँडा र थुम्काहरूमा डोजर कुदाउने गरिएको छ ।

उर्बर भूमि मानिएको उपत्यका यतिबेला घरैघर मात्र उम्रिरहेका छन् । यहाँको हरियाली, पानीका स्रोत र सौन्दर्यका प्रतिमूर्ति वरिपरीका पहाडहरू जोखिममा परिरहेका छन् । हिजो बाबु बाजेले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको धारा, पोखरी र स्वच्छ नदीको ठाउँमा हामीले भोलिका पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्दैछौं ? खोई कसैले चिन्ता र चासो देखाएको ? अब चुरे दोहनको नीति ! यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? जानकारहरु भन्छन्– राजधानी उपत्यकामा मात्र ४ सयभन्दा बढी ढुङ्गे धारा र ३ सयभन्दा बढी पोखरी थिए । तर अहिले तिनीहरूको अस्तित्व लोप भैसकेको छ । विकासको नाममा इतिहास मासिएको छ । विकासका नाममा नेपालीलाई विनाशको खाडलमा जाक्ने काम मात्र भैरहेको छ ।