प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । इजलाशले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनका लागि ३० मिनेट समय दिएको छ ।
यसअघि इजलाशमा पर्नुभएका दुई न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईबारे सरकार पक्षले प्रश्न उठाएका भए पनि बुधबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उहाँहरुबाटै बहस सुरु गर्न अनुमति दिनुभयो ।
यसअघि आइतबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलाशमा बस्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
अधिवक्ता राजाराम गौतमलगायतले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलाश गठन गर्न नहुने भन्दै निवेदन दिए पनि त्यस विषयमा भने बुधबार कुनै बहस भएन । गौतमले आफ्नो निवेदनबारे कुरा निकाले पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले बहसलाई अघि बढाउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलाश आइतबार गठन गरी सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनुवाइ बुधबारका लागि सारिएको थियो । इजलाश गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको थिएन ।
कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्