ऋतु शर्मा
केही समययता देशमा आम जनतामा उत्पन्न असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थालेको छ- कोरोना भाइरस परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै तीब्र पार्नुपर्ने, भ्रष्टाचार रोकिनुपर्ने, प्रभावकारी उपाय अपनाएर लकडाउन खुकुलो उनुपर्ने माग राख्नेहरुलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हान्ने, अश्रुग्याँस छोडेर तितरबितर पार्ने काम भैरहेको छ । यी दृश्य देख्दा एक विद्यार्थीका रुपमा हाम्रो देशको प्रजातन्त्र कस्तो हो भन्ने प्रश्न उठाउन बाध्य भएको छु ।
प्रश्न उठेको छ, जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिने शासन बुझिन्छ प्रजातन्त्रलाई तर यो कस्तो प्रजातन्त्र हो हाम्रो देशमा जहाँ जनताहरू जनहितका निम्ति सामान्य मागहरू राख्न पनि बाटामै उत्रिन पर्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना माग राख्दा पनि कुटिनुपर्छ ?
लकडाउन भएको ३ महिना पुग्न लागिसक्यो । मान्छेहरू कोरोनाले मार्ने डरले भन्दा पनि भोकमरीले मर्ने डरले दिनानुदिन आत्महत्या गर्न विवश छन् । कृषकहरूलाई अन्नबाली कुहिएको चिन्ता, ज्यालादारी गर्नेलाई काम नपाएर बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने, सन्तान कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता, निजी संस्थाका कर्मचारीलाई महिनौ तलब रोकिएपछि अब गुजारा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता, स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित स्रोत र साधनको अभावमा कसरी यो महामारीसंग लड्ने भन्ने चिन्ता…. तर यी सबैको सबैभन्दा बढी चिन्ता गर्नेपर्ने सरकारलाई कुनै कुराको चिन्ता छ भन्ने देखिंदैन ।
यदि चिन्ता भएको भए यस्तो कहालिलाग्दो अवस्थामा पनि कसरी कोही यति ढुक्क हुन सक्छन् ? हामी जनताको त देशको चिन्ताले पेट पोलेको छ तर सरकार, जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी दलका नेता, कार्यकर्ताका तर्फबाट जनस्वास्थ्य र जनजिवीकाको विषयमा कुनै विशेष पहल भएको जस्तो देखिँदैन । दुख लाग्छ देशको हालत देखेर ।
जनस्वास्थ्यका विषयमा प्रश्न गर्दा बकमफुसे जवाफ दिएर मजाक गरिन् । तर यहाँ न त मजाक गर्नेको कमी छ न त त्यसलाई दिव्यज्ञान मानेर ताली पिटेर खुसी हुनेहरुको कमी । संक्रमितको सङ्ख्या १ बाट ५ हजार पुग्न लाग्यो तर नेपाली हो नेपालीलाई केही गर्न सक्दैन यसले भनेर जटिल विषयलाई पनि सामान्य ढङ्गले लिइन्छ र उचित कदम चालेको पनि देखिंदैन । यसै भएर कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब खोज्न जनता बाध्य भए । यसरी हिसाब खोज्नेलाई पुलिसको लट्ठी बसिर्यो । प्रश्न यही हो, प्रजातन्त्रमा माग राख्न पाइँदैन र ?
सरकार भन्छ- कोरोना ब्यबस्थापनको लागि १० अर्ब खर्च भएको कुरा अहिले नगर कोरोनाको चिन्ता गर । के यो सरकारले कोराना रोकथामको लागि साँच्चै चिन्ता लियौ त ? यदि यो सरकारले कोरोनाको चिन्ता गरेको भए खै त ब्यबस्थित क्वारिन्टिन, खै त सिमानामा बसेका नेपालीहरुको ब्यबस्थापन, खै त पिसिआर बढाएको ? खै त राहत अति आवश्यक जनतासम्म सहजै पुगेको ? खै त बिदेशमा बस्ने नेपालीको उद्धार र ब्यबस्थापन ? खै त लकडाउनका समयमा भएको आर्थिक क्षतिमा राहत दिएको । सायद निश्चित अवधि तोकेर कर तिर्न आउनु भन्नु नै राहत दिएको हो कि ? यसलाई पनि सरकारका नजिक बसेकाहरु ताली पिटेरै स्वागत गर्छन् । यस्तै हो नेपालको प्रजातन्त्र ?
हामी युवा विद्यार्थी मात्र सुझाव दिन सक्छौं कि अब जनस्वास्थ्य र जनहितका निम्ति गम्भिर भएर सोच्नुस्, बिउझनुस् नत्र आफ्नो आलोचनालाई ठाडो एक शब्दमा ओठे जवाफ दिएर विषयान्तर गरी पन्छिन नखोज्नुस् । देश र जनताको हित सोच्नुस् इतिहास बनाउने अवसर यस्तै संकटले दिन्छ, यसलाई गुम्न नदिनुस् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्