मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि अरुले तय गरेका रणनीतिक योजनाभन्दा माथि रहेर राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट गर्नुपर्ने विज्ञहरूबाट औँल्याइएको छ ।
उहाँहरूले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी)जस्ता परियोजना लागू गर्दा कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
न्यूज सोसाइटी नेपालद्वारा ललितपुरमा आयोजित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता विषयक अन्तरसंवादमा उहाँहरूले दुवै परियोजना आफैँमा नराम्रो नभएको तर त्यसलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले नेपालका ठूला परियोजनामा अनावश्यक भूराजनीतिकरण गरिएको र व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका कारण कुनै परियोजना राष्ट्रवादी र कुनै परियोजना राष्ट्रघाती भनेर चर्चा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गर्नुभयो ।
“त्यही बीआरआई र एमसिसी मङ्गोलियामा सफल हुने, त्यही बीआरआई र एमसिसी श्रीलङ्कामा असफल हुने अवस्था आयो, निरपेक्षरूपमा भन्दा कुनै परियोजना राम्रो–नराम्रो भन्ने छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो सम्बन्धित देशको आवश्यकता र प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।”
उहाँले ऋण लिएर नेपालले परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो । रु ५० अर्ब माथिका परियोजना सञ्चालन गर्दा संसदीय अनुमोदन भयो भने त्यसले पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै वाग्लेले विकासका ठूला परियोजना लागू हुनुपूर्व सार्वजनिक बहस जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । नेपालको विदेश र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
छलफलमा उकालो अभियानका प्रधानसम्पादक अजयभद्र खनालले नेपालमा एमसिसी र बीआरआई परियोजना कुनै चुनौती नभएको तर भ्रष्टाचार, स्वार्थ राजनीति कुशासन र आर्थिक लोभ प्रमुख समस्या हो भन्नुभयो ।
“व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा परियोजना अघि बढाउँदा मुलुकलाई घाटा हुन्छ, त्यसैले देशको स्वार्थमा त्यसता परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ”, खनालले थप्नुभयो । उहाँले पनि ठूला परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नै छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
चीनको बीआरआई भने आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक हुने उहाँले औँल्याउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारले गरिबी पनि निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण श्रीलङ्काले देखाएको उल्लेख गर्दै खनालले त्यसतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
अन्तरसंवादमा श्रीलङ्काका कूटनीति, इतिहास र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञ जर्ज आईएच कुकले दातृ निकायको सहयोग लिँदा दीर्घकालीन असरका विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । त्यस्ता परियोजनामा गाँसिएको स्वार्थलाई पनि बुझ्नुपर्ने र ती परियोजना किन र केका लागि हो भनेर बुझ्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भुल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का वक्ता अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ तथा अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका प्रधानसम्पादक विश्वास बराल अधिनायकवादी शासन भएको स्थानमा भन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ठूला परियोजना सफल भएको उदाहरण पेश गर्दै अफ्रिकाको सन्दर्भमा हेर्दा भ्रष्टाचार कम भएको ठाउँमा परियोजना राम्रो रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय आवयकतालाई ध्यान दिएर मात्रै परियोजना लागू गर्न सके सफल हुने उहाँले धारणा राख्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त हुने औँल्याउनुभयो । उहाँले राजनीतिक समझदारी भयो भने ठूला परियोजना पनि सफल हुने बताउनभयो । परियोजना पारदर्शी हुनु उत्तिकै जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समारोहमा आयोजक न्यूज सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष दीपक खरेलले पत्रकारिताले पनि कतै न कतै प्रचार खोज्ने भएकाले यो संवाद शृङ्खला त्यसको एउटा सानो हिस्सा भएको र यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्