सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नै लक्ष्य लिएको छ । पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी कार्य बाँकी रहेकाले त्यो अघि बढाइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले बताउनुुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भएर काम सुरु भएको बताउनुभयो ।
विगतमा पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम काम जस्तै नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पुर्जा तयार गर्नेलगायत कुनै पनि काम सुरु नभएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बेलका, कन्काई, बेदकोट, सिन्धुली, वाग्मती बर्दिवासलगायत झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठन पूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाँच गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले झन्डै आठ हजार ३५४ बिघा नापजाँच गरेको थियो । तीन सय ४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारले सबभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । गाउँ ब्लक, छुट नापी, विशेष नापी, पुनः नापीलगायततर्फ करिब २६ हजार हेक्टर जग्गा नापजाँच भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका गाउँ ब्लकका २४ हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र गाउँ ब्लक जग्गाको नाप नक्साङ्कन सम्पन्न गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने र बेनिस्सा स्वबासी, छुट नाप नक्साङ्कन, पुनः नापी र विशेष नापी चालु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
विसंं २०४५ मा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अधिवेशनबाट गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सञ्चालन गर्न निर्देशन भएपछि आव २०४५÷४६ मा बाँके, सर्लाही र मोरङबाट पहिलो पटक गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापी सुरु गरिएको थियो । गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सुरु भएर ३३ वर्षमा झन्डै एक लाख सात हजार पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ । चालु आवमा झन्डै १४ हजार ५०० पुर्जा वितरण गरी सकिएको र आगामी आवमा निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
भूउपयोग ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भूउपयोग नियमावली भर्खरै पास भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधिहरू तयार गरिने र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, वैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विगतमा पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको जीविकोपार्जनसम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो विषयमा संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । उनीहरूका लागि आगामी आवमा उत्पादन र रोजगार लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा सुरु भएको जग्गा नापजाँच र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने सुविधा विस्तार गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक र महिलाको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना महिला र पुरुषको समान अधिकार रहने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले अपनाएको रणनीतिका कारण हाल आफ्नै नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गाधनीहरूको सङ्ख्या झन्डै ५१ लाख पुगेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको र छिट्टै सदनसमक्ष पेस गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूलाई तोकिएको दहबन्दीमा छुट दिने प्रावधान रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत काली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको विषय एक मतले पारित भइसकेकाले शङ्का गर्न आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको र यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि गत जेठ १२ गते सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवद्र्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत २६ जिल्लाका गरिब परिवार पहिचान गरी, परिचयपत्र तयार भएको र वितरणका लागि पठाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । थप २३ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची तयार भई गुनासो सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको र थप १५ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएर प्रशोधन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्