हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्दछ । बजेट प्रस्तुत भएसंगै संसदमा छलफल हुन्छ । तर, छलफलमा क्रममा दिइएका सुझावहरु भने बजेटमा समेटिंदैनन् ।
सरकारले जस्तो बजेट प्रस्तुत गर्छ त्यसमा केही संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने हो भने संसदमा छलफल चलाउनुको के अर्थ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ र बैठकमा सांसदहरुले बजेट किन असंशोधनीय भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेट संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्ने, सुझाव दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ माग गर्नेजस्ता कार्यहरुको कुनै अर्थ नरहेको धारणा राख्नुभएको हो ।
बजेट असंशोधनीय हुने भन्ने सोच पुरातनवादी रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरेर संसद्मा उठेका विषयसमेत समेटेर जानुपर्ने धाराणा सांसदहरुबाट आएको हो ।
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेट निर्माणको प्रक्रियाको विगतको निरन्तरता र यथास्थितिको अवस्थाबाट बाहिर निस्केर बजेटलाई संशोधन गर्नसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने, प्राथमिकतामा आधारित भएर बजेटको निर्धारण गर्ने र विनियोजन कुशलता प्राप्त गर्नका लागि संसद्मा उठेका सुझाव संशोधन गर्नसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“यो बजेट प्रक्रियामा छलफल मात्रै हुने र अल्पविराम पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी पास हुने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यो तरिका नबदलीकन हामी ठीक ठाउँमा जान सक्दैनौँ । बजेट निर्माणको यथास्थितिको प्रक्रिया नफेरिकन हामीले परिणाम हासिल गर्न सक्दैनौँ”, गैरेले भन्नुभयो ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले राखेका उद्देश्य तथा प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा मन्त्रालयहरुले वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नगरिकन यससम्बन्धी अन्य समस्या सुल्झाउन नसकिने उहाँको धारणा छ ।
सांसद शान्ति चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा नै विनियोजन विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनेबारे छलफल भएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने अवस्था आइपुग्दासम्म पनि त्यसले मूर्त रुप नपाउनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।
“म सत्तापक्षको सांसद हुँ । तर छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भनेको जस्तै भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको बजेटमा छलफल गर्दा नै अल्पविराम पूर्णविराम पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने विषय आएको थियो र त्यसलाई सच्याएर जाने भन्ने भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि बजेटमा संशोधन गर्न सकिनेबारे कुनै व्यवस्था भइसकेको छैन ।”
सांसद नारायणी शर्माले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा तल्लो तहका सरकारलाई बढी रकम विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गरिरहेको अहिलेको विधिमै असन्तुष्ट छु ।
तल्लो तह अथवा स्थानीय तहलाई बढी बजेट दिएर सङ्घीय सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ”, सांसद शर्माले भन्नुभयो । बजेटले एकैपटक धेरैवटा योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि सीमित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद डा तोसीमा कार्कीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । “हामीले बजेटबारे संसद्मा छलफल गर्दैगर्दा खर्च गरेका प्रत्येक मिनेट, प्रत्येक सेकेन्ड आफ्नो धारणा संसद्मा राख्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई कत्तिको महत्व र प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो”, सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “आफ्नै आँखा अगाडि बजेट अधिवेशनमा भएका छलफलहरु हेर्दा छलफलमा मात्र सीमित रहने तर जनताका समस्या ज्युँकात्युँ रहने अवस्था देखिरहेका छौँ । बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।”
बजेट निर्माण ऐन निर्माण गरिनुपर्ने र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक योजनामाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने तथा संसद्का सुझाव बजेटमा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बजेटमा त्रुटि भेटिँदासमेत संशोधन नगर्ने र यथास्थितिमा पारित गर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्