सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमा राखिएको छ र यसको खर्च पनि राम्रैसंग भएको छ । तर मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने पूँजीगत खर्चको अवस्था भने टिठलाग्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूँजीगत खर्च जम्माजम्मी ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विनियोजित बजेट (संशोधनसहित) ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा अबको एक महिनामा ६० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै चालू खर्चमा पनि एक महिनामा दैनिक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च (संशोधित) ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत दोस्रो संशोधित अनुमानमा सबैभन्दा ठूलो कटौती पुँजीगत खर्चमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजनाको तुलनामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब कम हुने अनुमान सहित संशोधित लक्ष्य तय गरेको हो ।
चालु आवको बजेटको अद्र्धवाषिर्क समीक्षाबाट कुल बजेट खर्च ९१.१९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा अब त्यसलाई पनि घटाएर मात्र ८५.९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरृको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा समेत अब दैनिक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस वर्ष पनि विकास बजेट असारे भेलसंगै बग्ने निश्चित छ । एक महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्न दैनिक अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतासंगै त्यसरी खर्च गरिएको रकमको आर्थिक विकासमा पर्ने प्रभावमाथि सधैं प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्