मुलुकको विकासका लागि विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म आधाभन्दा कम खर्च हुने र वर्षको अन्तिम असारको भेलमा बाँकी रकम खर्च गर्ने गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ११ महिनामा ३६ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चको लक्ष्य भट्टाउन बाँकी रहेको ६४ प्रतिशत रकम असार महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने छ ।
सरकार परिवर्तन भएपछि पूँजीगत बजेटको संशोधित लक्ष्य ३ खर्ब ४० अर्ब राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्मको १ खर्ब ३७ अर्ब, ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । असारमा संशोधित लक्ष्य भेटाउन गर्नुपर्ने २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
यो वर्ष सरकारले गरेको विकास बजेट खर्च अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा समेत कम देखिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणले एक महिना ढिला भएको थियो ।
त्यसपछि प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसअनुसार विकासे मन्त्रालयबाट खर्च हुन नसकेपछि त्यसको प्रभाव समग्र विकास खर्चमा देखिएको छ ।
पूँजीगत खर्च हुन नसके पनि साधारण खर्च भने लक्ष्य अनुसार नै भैरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ११ महिनामा कुल बजेट खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । यसमा चालु खर्च ८ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थामा ८३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ औं महिनासम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ७९.८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा राजस्व संकलन सामान्यतया लक्ष्य अनुसार पुग्ने गर्छ । तर, यो वर्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्ती भने सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र हुने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ११औं महिनासम्म अनुदान प्राप्त मात्र १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्तीको लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्