राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताले अनावश्यक अनुत्पादक आर्थिक बोझ बढाउँदै लगेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उहाँले दातृराष्ट्र र अन्य निकायबाट ऋण लिएर कतिदिन सङ्घीयताको भारी बोक्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
“मुलुकको आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत रकम साधारण खर्चमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्चको बोझ सङ्घीयता नै हो । ऋण लिएर सङ्घीयता धान्ने कुरा सही होइन”, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि झण्डै रु पाँच खर्ब ५० अर्ब विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले प्रदेश सञ्चालन गर्न केन्द्रले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताउनुभयो ।
“प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत अत्यन्त कम छ । कुनै प्रदेशको वार्षिक आम्दानी रु १५ करोड पनि देखिन्न । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरेर कुनै उपलब्धि हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्