सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्ने योजना ल्याएपछि यसको सर्वत्र बिरोध भैरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको उक्त योजनाले नेपालको चुरे दोहन हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले भने चुरे दोहन नहुने गरी ढुंगा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उक्त योजना अघि सारेको भन्दै आफ्नो योजनाको बचाउ गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्