प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले टिकापुर घटनामा जनधनको अपुरणीय क्षति भएको बताउनुभयो ।
“टिकापुर घटना दुःखद् हो, जसमा जनधनको अपूरणीय क्षति हुन पुग्यो,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको हकमा कानुनबमोजिम नै हुनेछ ।” कैद माफी मिनाहाको विषय पनि कानुनबमोजिम नै हुने उहाँले पष्ट पार्नुभयो ।
थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुईमत छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसद्को कारबाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरिएको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’
प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा रु २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रु दुई अर्ब ५३ करोडमध्ये रु एक अर्ब दुई करोड रकम मधेसका स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सरकारले मधेस मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “जातीय, लैङ्गिकलगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।”
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समस्या छैन
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियत माग गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न कार्यसमिति गठन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्