संवैधानिक इजलासमा बहस- देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक

प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धमा परेको रिटमा बुधबारदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने तर्क गरिएको छ ।

इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले भन्नुभयो “संविधानको ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको र सो धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई सभाका सदस्य रहेको” बताउनुभयो ।

सोहीअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको उहाँको जिकिर थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ ।”

बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताउँदै ओलीले ७६ (५) मा दावी गर्नै नमिल्ने दावी गदै ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनिसकेपछि ७६ (५) मा पनि जान नमिल्ने बताउनुभयो ।

बहसमै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ भन्ने पश््रन गर्दा जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म विश्वासको मत लिन सक्दिन’ भनेर भनिसकेको स्मरण गराउनुभएको थियो ।

त्यसपछि पुनः राणा र कार्कीबीच सवाल जवाफ चल्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई ‘हिजो पनि उहाँ केयरटेकर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ नि । विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि ७६ (५) प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन र ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

कार्कीले फेरि नपाइने जिकिर गर्दै उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन । अर्को सरकार बनाउन छोडेपछि भाँजो हाल्न फेरि ७६ (५) मा जान हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि होइन त भनेर प्रश्न गर्दा कार्कीले जवाफमा ‘त्यो होइन । ओलीले अघिल्लो राउन्डमै सक्दिन भनिसक्नुभयो, विश्वास गुमाइसक्नुभयो । मेरो आग्रह छ, राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार भनेको निवेदकको हस्ताक्षर हो । बहुमत आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’