उपसभामुख इन्दिरा रानाले हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको एकताबद्ध व्यवस्था भएमा महिलाका सवाल बलियो हुने बताउनुभएको छ ।
शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला समाज (सङ्कल्प)द्वारा आयोजित ‘एकीकृत निर्वाचन मस्यौदा ऐन’ विषयक छलफलमा उहाँले पछिल्लो जनगणना अनुसार हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नका लागि महिला सांसद एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
“महिलाको बाहुल्यता भएको समाजमा महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्छ”,उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, “जुन ठाउँमा जुन समुदायको प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ, त्यसले उम्मेदवार छान्न पाउनुपर्छ, दलित, जनजाति, महिलाका हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ ।”
उहाँले महिला सांसदले सदनमा बलियो उपस्थिति देखाएर आफ्ना मुद्दा र माग राख्नुपर्ने र यसका लागि सदन अत्यन्तै उपयुक्त स्थान हो भन्नुभयो ।
महिलाअधिकारकर्मी शशी श्रेष्ठले कानुन बनाउँदाखेरी महिलाले आफूअनुकूल बनाउनका लागि संशोधन हाल्नुपर्ने र त्यसका लागि महिला सांसद एक भएर वृहत् छलफल गरेर पास हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले समानुपातिक दुई पटक भन्ने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीको अबमूल्यन र अपव्याख्या गर्न मिल्दैन भन्नुभयो । नेत्री श्रेष्ठले महिला सांसदहरु भावनामा नबहकिन सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र महिला सहभागिता बलियो हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का नेतृ विन्दा पाण्डेले महिलामा पनि फरक समुदाय, सिमान्तकृत, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त धारा ३८ महिलाको हकअनुसार पालना गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले महिला समन्वय समिति बनाएर संसदमा भएका ९१ जना महिला एक भएमा महिलाको मुद्दालाई अघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो । नेत्री पाण्डेले यस्ता कुराले महिलाको विषय उठाउने एकरुपता र सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेत्री हिसिला यमीले महिलाको जनसङ्ख्या आधा भन्दा बढी भएको हुनाले त्यहीअनुरुप महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन कानुन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँको महिला सांसद र नेतृहरु एकताबद्ध भएर महिलाको माग र मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने भनाइ थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पूर्व सांसद रामकुमारी झाँक्रीले निर्वाचनको समयमा नेपालमा भएका सबै नेपालीले मत हाल्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र उम्मेदवारलाई जहाँ देशभर जहाँबाट पनि मत दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले काठमाडौँमा बस्ने जनताले आफ्नो उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने व्यवस्था गरेमा निर्वाचनमा पारदर्शीता र सहज हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसद र सरोकारवाला व्यक्तिले निर्वाचन कानुन बनाउँदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई ध्यान दिएर राख्नुपर्ने र त्यसमा पछाडि पारिएका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्