प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सरकारी पक्षको बहस शुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँलाई तीन घण्टाको समय तोकिएको छ ।

बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दावी गर्दै संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेश बीचको विवाद वा संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो “दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन । अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो । १३७ (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै आदेश भएको छैन । अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७ (३) हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन ।”

त्यसै गरी उहाँले रिटमा भएको चार दिनको बहस गाली पुराण भएको उनले उल्लेख गर्दै गालीको जवाफ गालीबाट दिन नमिल्ने हुनाले बहसबाट दिने बताउनुभयो ।

विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नुहुनेछ ।

आइतबार  रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ पूर्वसांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको  थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।

आजदेखि बहस शुरु गरेको  सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा गर्न तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् र निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछ । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।