अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथिको दफाबार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक काममा लगाएर रोजगारी वृद्धिमार्फत् समृद्धि हासिलको यात्रामा सरकार अग्रसर भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा खर्च परिचालन तथा ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी गराउँदै विकास सहायता कार्यक्रम सम्झौता गर्दा कार्यान्वनसम्बन्धी योजनासँगै समावेश गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले राजस्व परिचालबाट मात्रै खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋण वाञ्छनीय सीमाभित्रै रहेको छ जनाउनुभयो । उहाँले नयाँ विकास साझेदार नीति लिइएको पनि अवगत गराउनुभयो ।
मन्त्री पुनको जवाफपछि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुले अस्वीकृत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्