भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्धता हुने गरेको छ । नाकाबन्दीताका आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने नारा जति घन्किन्छ, नाकाबन्दी खुलेपछि सेलाउँछ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पर्दा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ३४ वर्षअघि नै यसको अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । अन्वेषणहरुले नेपालको दक्षिणी भाग, चुरे र महाभारत आसपासको क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम हुनसक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् पेट्रोलियम कम्पनीहरूलाई अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएको थियो । तर, अहिले सो कार्य दैलेखमा मात्रै सीमित छ ।
विगत तीन वर्षदेखि दैलेखमा पेट्रोलियमम पदार्थका अन्वेषण कार्य भैरहेकोमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोकिएको थियो र अब त्यहाँ अन्वेषण कार्य पुनः सुरु भएको बताइएको छ ।
सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको हो ।
चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको अन्वेषण अन्तर्गत त्यहाँ साईज्मिक (भूकम्पीय) सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यो सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिनमुनिको तस्बिर लिइन्छ र त्यसकै आधारमा सम्भावित खानी भएको ठाउँ पहिचान गरिन्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेका अनुसार चिनियाँ टोली हाल नेपालमा आइपुगेको भए पनि वर्षाका कारण यो बेला ठोस काम भने अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था छैन ।
हाल उक्त टोलीले ड्रिलिङ (जमिन मुनिसम्म खन्ने) उपकरण कसरी दैलेखस्थित अन्वेषण भइरहेको स्थलसम्म पुर्याउने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्नेछ । अध्ययनका लागि दुई वटा ड्रिलिङ उपकरण नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।
उपकरणको तौल र आकार ठूलो हुने हुँदा त्यसलाई चीनसँगको सीमा वा समुद्री मार्ग कताबाट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ र नेपाल ल्याइसकेपछि दैलेखसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुराको यकिन यो टोलीले गर्ने छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार दैलेखमा इन्धन अन्वेषणका लागि तीन वटा सम्भावित ठाउँ यकिन भइसकेको छ । नेपाल आइपुगेको चिनियाँ टोलीले ती तीनमध्ये ड्रिलिङ सुरु गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान पनि छनोट गर्ने बताइएको छ ।
जहाँ अहिले ज्वाला बलिरहेको छ त्यसको आसपासमा ती क्षेत्र रहेका छन् । ज्वालामाई तथा अन्य स्थानमा प्राकृतिक ग्यास निस्किने तथा ज्वाला बलिरहने गरेको देखिन्छ ।
वर्षौँ देखि ग्यास बलिरहेको र पादुकास्थानमा रहेको खोलामा तेल तैरिएको देखिनुले उक्त स्थानमा तेल रहेको प्रमाणित भएको सरकारी भनाइ छ । तर कति परिणाममा छ भन्ने कुरा भने अनुमान गर्न धेरै गाह्रो छ ।
हाल छनोट गरिएका तीनमध्ये कुन स्थानमा पहिले ड्रिलिङ गर्ने भन्ने कुरा चिनियाँ टोलीले यकिन गरेपछि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जग्गा अधिग्रहणको दायित्व नेपाल सरकारको हो । अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा काम अगाडि बढे दशैँ लगत्तै ड्रिलिङ कार्य सुरु हुन सकिने स्थिति छ।
अन्वेषण स्थल खोलाको बगरमा रहेको र त्यहाँ आसपासमा बाक्लो बस्ती नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नहुने बुझाइ अधिकारीहरूको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्