निकासी तथा पैठारीमा कर लगाउने अधिकार सरकारी कार्यालय वा स्थानीय पालिकालाई हुने भए पनि झापाको एक पालिकामा रहेको क्याम्पसले भने कलेज संचालनका लागि निकासी कर लगाउँदै आएको छ ।
दक्षिण झापाको गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसले चर्को आर्थिक सङ्कट टार्नका लागि कृषि वस्तुमा निकासी कर लगाउँदै आएको छ । सो क्याम्पस गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको एकमात्र क्याम्पस हो ।
क्याम्पसले धान, चामल, पाटा, गहुँलगायत वस्तुको प्रतिट्रक रु १४० असुली गर्न पाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि एक वर्षको एरिया निकासी करको डाक बढाबढ ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ ।
क्याम्पस प्रमुख सर्वतलाल राजवंशीका अनुसार डाक बढाबढ ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम कबोल अङ्क रु एक लाख ५१ हजार १५१ निर्धारण गरिएको छ । यो ठेक्काको डाक बढाबढ यही असार २७ गते हुने बताइएको छ ।
स्थानीय पालिकाहरुले जसरी क्याम्पसले नै निकासी कर लगाउनु अस्वाभाविक देखिए पनि क्याम्पसले यसलाई क्याम्पस जोगाउने बाध्यता भएको जनाएको छ । क्याम्पसले स्थानीय पालिका, दाता र सङ्घसंस्थासँग समेत सहयोगको हात बढाउँदै आएको छ ।
“गौरीगञ्जवासीहरूको शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको क्याम्पसको आर्थिक सङ्कट टार्न कुनै न कुनै स्रोतबाट अर्थ सङ्कलन गर्न जरुरी थियो”, क्याम्पस प्रमुख राजवंशी भन्नुहुन्छ, “सर्वपक्षीय सहमतिमा बाध्य भएर निकासी करको ठेक्का लगाउँदै आएका छौँ ।”
विसं २०४८ मा स्थापना भएको सो क्याम्पसमा हाल मानविकी, वाणिज्य र शिक्षा सङ्कायको कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको न्यून अनुदान र थोरै आन्तरिक आयले क्याम्पस चलाउन धौधौ परेपछि विसं २०४९ देखि नै तत्कालीन गाविस, वाणिज्य सङ्घ र क्याम्पसको त्रिपक्षीय सहमतिमा निकासी कर उठाउन थालिएको हो ।
स्थानीय शिक्षाप्रेमी, व्यवसायी, राजनीतिक दललगायतको सर्वपक्षीय सहमतिमा निकासी कर उठाउने अधिकार क्याम्पसलाई दिइएको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
“शिक्षकहरूले अत्यन्त थोरै तलबमा पनि पढाइरहनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “क्याम्पस बचाउने अरु उपाय नभएपछि सबै मिलेर निकासी कर उठाउन दिने सहमति गरिएको हो ।” क्याम्पस सञ्चालनका लागि सहयोग जुटाउन लगाइएको निकासी करमा स्थानीयवासीको समेत समर्थन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले पाँचवर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिको रूपमा पाउने पारिश्रमिक पनि सोही क्याम्पसलाई प्रदान गर्दै आउनुभएको थियो । सो रकमबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइएको थियो ।क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतका रूपमा छ बिघा जग्गाको वार्षिक ५० मन धान आउने गरेको छ ।
केही वर्षअघि आर्थिक अभावका कारण शिक्षकलाई तलबै खुवाउन नसकिएको र विद्यार्थी पनि घटेपछि क्याम्पस नै बन्द हुने अवस्था आएको थियो । हाल विद्यार्थी सङ्ख्या २०० को हाराहारीमा छ ।
क्याम्पस सञ्चालनका लागि वार्षिक रु ६० लाख आवश्यक पर्ने क्याम्पस प्रमुख राजवंशी बताउनुहुन्छ । एरिया निकासी करबाट वार्षिक मुस्किलले रु एक लाख ५० हजार सङ्कलन हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले वार्षिक रु १० लाख अनुदान दिँदै आएको र सांसद विकास कोषबाट समेत सहयोग प्राप्त हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नं ५ को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय उपसभापति तथा स्थानीयवासी आत्माराम राजवंशी क्याम्पसलाई जोगाउनु आवश्यक भए पनि करजस्तो संवेदनशील ठेक्कापट्टामा क्याम्पस लाग्नु अशोभनीय भएको बताउनुहुन्छ । क्याम्पस शैक्षिक संस्था भएको हुँदा यसको सञ्चालनसमेत प्राज्ञिक शैलीको हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँ ठेक्का उठाउने कामले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ भन्नुहुन्छ ।
तीन दशकदेखि यसरी नै लागिरहेको ठेक्का व्यवस्थालाई बदल्ने र स्थानीय पालिकाको आम्दानीमा समावेश गर्नेतर्फ यसअघिका जनप्रतिनिधिले ध्यान नपुर्याएको उपसभापति राजवंशीको आरोप छ । करको ठेक्का लगाउने विषय स्थानीय पालिकाको भएको जनाउँदै उहाँ क्याम्पस सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था मिलाउनु पालिकाको जिम्मेवारी भएकामा जोड दिनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्