अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको प्रहरी अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारी, मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबीच आइतबार भएको छलफलमा हदम्यादको अन्यौल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको बताइएको हो ।
जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । पीडितले चाहेमा पुराना निवेदन पुनःदर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेमा तीनवटै संस्थाका अधिकारीसहमत भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुवैले पीडितको उजुरी लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुवै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई पायक पर्ने गरी जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एक स्थानबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो ।
कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरुले बताउनुभएको छ ।
आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी सुनुवाइले गति नपाएको गुनासा बढेपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परामर्श भएको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासा आइरहेका विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्