उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले साउनदेखि राष्टिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा तत्काल सेवा सुविधा नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्न र जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री लामिछानेले पहिलो चरणका २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र भदौसम्म पेश गर्न सकिने बताउँदै त्यसपछि पनि नबनेमा कुनै समस्या नपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले परिचयपत्र बनाउन वडावडामा थप जनशक्ति खटाउने तयारी भैरहेको र साउनदेखि अनिवार्य भनिएकाले बढी भीडभाड भएकाले समस्या देखिएको र यसलाई सहज रुपमा अघि बढाउने बताउनुभयो ।
सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिंदै उहाँले विभिन्न २५ वटा भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएकामध्ये भ्रष्टाचारका २५ वटा काण्डहरुलाई छानबिन गर्नका निमित्त शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको कुरा सम्मानित सदनमा गराइसकेको छु’।
थप यो भिडियोमा
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्