अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको दावी गर्नुभयो । तर यथार्थ भने अर्कै छ । राजश्व संकलनमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ । यो राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत हो ।
चालु आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न अब बाँकी अवधिमा करिब रु पाँच खर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने दिशामा रहेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो हिँड्न दबाब सिर्जना भएको दावी गर्नुभयो ।
“मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बताउन राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजलगायत सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा साधारण खर्च घटाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको दाबी गर्नुभयो ।
देश आर्थिक हिसाबले समस्यामुक्त नभएको भन्दै उहाँले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । “अर्थतन्त्रमा बहस चलिरहन्छ, समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पनि पहिल्याउँदै जाने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आवश्यकताको तुलनामा सम्बोधन गर्न सकिने विषय अन्त्यन्त कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “आवश्यकता र माग ठूलो छ, त्यसमा असन्तुष्टि आउनु स्वभाविक हो । धेरै विषय निर्णायकरुपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको समग्र राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च स्थिति प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, तलबलगायतमा बर्सेनि दायित्व बढ्दै गएकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि यही असार २५ गतेभित्र करिब रु २५ अर्बको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“स्रोत सङ्कलनको अवस्था हेर्दा खर्चलाई मितव्ययी बनाउन जरुरी छ, पुँजीगत खर्चतर्फ विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी, स्रोत सहमति प्रदान गरिएका रकमका लागि ठूलो रकमको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आजको बैठकमा समिति सदस्यहरुले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन कम भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न चुनौती खडा गरेको तथा उद्योग प्रवद्र्धनमा लगानी गर्न गाह्रो भएको भनाइ राख्नुभएको थियो ।
विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै उहाँहरुले यसमा आउने उतारचढावले उब्जन सक्ने चुनौती र वैकल्पिक मार्गबारे सरकारको धारणा माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँहरुले रासायनिक मल, कृषि क्षेत्र र रणनीतिक सडकलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन किन नभएको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति विप्रेषण मात्र वा अन्य स्रोत पनि छन् भन्ने प्रश्न गर्दै समिति सदस्यहरुले ससाना आयोजनामा बजेट छरेका कारण प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइ हुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्