नेपालमा क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी मानिएको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा तीन महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त हुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
बिरामीले पाउने नियमित सेवा र सुविधा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा भुक्तानी र खरिदका काम रोकिएका छन् । तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
एशियाकै नमूना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको यस अस्पतालमा दैनिक काम प्रभावित भएका छन् । अस्पतालमा बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनदेखि अन्य औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रभावित बनेको छ ।
डा देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत चैत २५ गते समाप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको हो । चैत ३० गते अध्यक्ष पदमा डा विजय न्यौपाने नियुक्त भए पनि सञ्चालक समिति नहुँदा हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गरेर काम फुकाइदिन काठमाडौँमा हारगुहार गरिरहनुभएका डा न्यौपाने अब अस्पताल तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
सञ्चालक समिति गठनका लागि उहाँले प्रधानमन्त्री, सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री, बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री र पार्टीका नेतालाई हारगुहार गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लौन अब बर्बाद भयो । मन्त्रीलाई पाँचचोटि भनेँ । प्रदेशका मन्त्रीलाई तीनचोटि भनेँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई भनेँ तर कसैले मेरो कुरा सुनेनन् ।” अस्पताल राम्रोतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक पाउन नसक्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएसँगै सोही समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्छ । सञ्चालक समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोका अनुसार अक्सिजन ग्याससमेत खरिद गर्न कठिन भइसकेको छ । कतिपय औषधि अभाव हुन थालेको छ । यसको प्रभाव दीर्घकालीनरूपमा हुने भन्दै उहाँले कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
यस वर्ष खरिद गरिएका सामग्रीको भुक्तानी असार महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गृहकार्यसमेतका लागि अब समय छैन । अस्पताल कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०६६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम अध्यक्षको निर्देशनमा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।
अस्पतालको १४ सदस्यीय रहने सञ्चालक समितिमा छ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त छ जनाको पद अहिले रिक्त रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव वा सचिवले तोकेको व्यक्ति, अर्थ सचिव वा अर्थसचिवले तोकेको व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै समितिले दुई जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने छ जना र समितिले नियुक्त गर्ने दुई जना सदस्य पद रिक्त रहेको छ । छ जनामध्ये दुई जना सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् भने चार जना क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुपर्दछ ।
सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ । समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पदसमेत रिक्त रहेको हो । अस्पतालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा त्यसको असर कर्मचारी र बिरामीसम्म परेको छ । देशैभरि र भारतबाट समेत बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्