आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ ।
समिति गठन भएसंगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई छानबिन गर्न सजिलो होस् भनी पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो ।
बुधबार अपराह्न ४ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सभामुख सापकोटाले समिति गठनबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तावमा सहमति भएपछि बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिको नाम संसदीय छानबिन विशेष समिति रहने जानकारी दिनुभयो ।
समिति गठनको जानकारी दिंदै सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘‘जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीद्वारा टेवल भएको आर्थिक वर्ष २०७९–२०८० आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरु हेरफेर गर्नेसम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशन भएको र सो विषय लिएर सदस्यहरुले समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य तथा सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक संसदीय विशेष समिति गठन गर्न वान्छनीय हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियोस् प्रस्ताव गर्दछु ।’’
समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदिपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सिताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्