सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहेकै ठाउँका स्वास्थ्य संस्था बन्द

भारतसँग सीमा जोडिएको महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण उच्च देखिएको छ तर त्यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चार स्वास्थ्यचौकीसहितका सरकारी स्वास्थ्य संस्था भने पछिल्लो १० दिनदेखि बन्द छन् । स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले यही असार १४ गते नै कोभिड–१९ अभियानमा खटेवापतको जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै कामकाज ठप्प पारेपछि यहाँ सर्वसाधारणले स्वास्थ्य परामर्श र कुनै उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

सम्सी क्षेत्रको दक्षिणी करिब सात किलोमिटर दूरीमा भारतसँग खुला सीमा छ । जिल्लामा अहिलेसम्म (मङ्गलबारसम्म) कोभिड–१९ सङ्क्रमित ७८४ मध्ये २७५ त सम्सीकै छन् । असार लागेयता लकडाउन खुकुलिँदै जाँदा सीमा क्षेत्रमा निर्वाध आवागमन बढेको छ तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी काममा नहुँदा सीमामा ज्वरो हेरिदिनेसमेत कोही नहुँदा सर्वसाधारणमा कोभिड–१९ महामारी अझ फैलने त्रास बढेको छ । जिल्लाभरिका १५ स्थानीय तहमा रहेका कूल ९५ क्वारेन्टिन केन्द्रमध्ये १८ सम्सीमै छन् । अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ताको माग गर्दै कामकाज ठप्प पारेपछि केन्द्रहरुमा सामान्य सोधपुछ गर्ने कोही नहुँदा अवस्था भद्रगोल बनेको छ । असार १४ गते स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले असार १७ गते गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेर कामकाज ठप्प पारेका छन् ।

दुई साता पहिलेसम्म यहाँका क्वारेन्टिन केन्द्रमा दुई हजारभन्दा बढी भारतबाट आएकाहरु राखिएका थिए । क्वारेन्टिनमै रहेकामध्ये अहिले सबै स्वास्थ्य संस्था तालाबन्दी गरेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कामकाज ठप्प पारेपछि भारतसँग बाक्लो ओहोरदोहोरको यो गाउँपालिकामा महामारी बढ्न सक्ने सर्वसाधारणमा त्रास बढेको हो । “यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा ताला झुण्डिएका छन्, सीमामा आउने/जानेको लर्को छ”, सम्सीचोकमा स्थानीय शेष इस्लामले भन्नुभयो, “हाम्रो ठाउँ कोरोना सङ्क्रमणले गाँजेको ठाउँ हो, अहिले ंयहाँ नाडी छामिदिने र ज्वरो नापिदिने कोही छैनन्, खै अब के हुने हो ?”

यता चैत ११ गते सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै सम्सी गाउँपालिकाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक रु एक हजार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि आपूmहरुले सो भत्ता नपाएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्सीका मेडिकल अधिकृत डा रविन मण्डल बताउनुहुन्छ । “हामीले भत्ता नपाएको कुरा लिखितरूपमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गरायौँ”, डा मण्डलले भन्नुभयो, “ज्यान जोखिममा हालेर दिनरात नभनी काम ग¥यौँ, तर गाउँपालिकाले निर्णय गरेको जोखिम भत्ता पाएनौँ, अनि कसरी काममा जाँगर चल्छ ?” गाउँपालिकाको पर्सादेवाड, गैढाभेटपुर, पोखरभिण्डा र लक्ष्मीनियाँ बैरगियाका स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख (इञ्चार्ज) हरुले पनि निर्णीत भत्ता नपाए काम शुरु नगरिने बताएका छन् । यद्यपि यस अवधिको तलब भने लिइएको सबैको स्वीकारोक्ति छ ।

गत फागुन मसान्तमा भारतबाट घर फर्कने बाक्लिन थालेसँगै चैत १ गतेदेखि नै सम्सीका तीन ठाउँमा हेल्थडेस्क स्थापना गरेर दिनरात नभनी काम थालिएको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । त्यसलगत्तै चैत ११ गते लकडाउन घोषणा भएसँगै गाउँपालिकाले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेपछि त्यसको उत्साहले दिनरात नभनी काम गरे पनि अहिले भत्ता नपाउँदा मन मरेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । खासमा गाउँपालिका अध्यक्ष शेष फारुखले भत्ता दिन आदेश दिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीले आलटाल गरेर भत्ता नदिएको पर्सादेवाड स्वास्थ्यचौकीका इञ्चार्ज सुखचन्द्र यादवले बताउनुभयो ।

सम्सीमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसहित ४० जनाको गत चैतदेखि हालसम्मको जोखिमभत्ता रु ४८ लाख हुने देखिन्छ । यसबाहेक नियमित खोप भत्ता, भिटामिन ‘ए’ राष्ट्रिय अभियान, स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता, प्रसूति भत्ता र पारिवारिक खर्च विवरणको रकम (समायोजन र सरुवामा परेका कर्मचारीले परिवार सङ्ख्याका आधारमा पाउने रकम) सहित रु ६८ लाख गाउँपालिकाले दिनुपर्ने रकम रहेको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको जिकिर छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष फारुख पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको माग जायज रहेको बताउनुहुन्छ । “आपत्का बेला ज्यान हत्केलामा राखेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता दिनु नै छ, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कमै आउनुभएको छैन” अध्यक्ष फारुखले भन्नुभयो, “हामीले त निर्णय गर्ने हो, त्यो गरिसकेका छौँ, तर रकम त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले दिन प¥यो नि !” यता कार्यालयमा नभेटिनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीले भने जिल्लाका सञ्चारकर्मीले गरेका फोन (मोबाइल नम्बरमा) नै उठाउनुभएको छैन ।

भारतीय सीमावर्ती महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था तालाबन्दी भएपछि सेवाग्राहीको सास्ती बढेको छ । चार स्वास्थ्यचौकी र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित पाँच सरकारी स्वास्थ्य संस्था रहेको सम्सीमा चिकित्सक र सबै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै कामकाज ठप्प पारेपछि स्वास्थ्य सल्लाह र उपचार सेवा नपाएर यहाँका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । खासमा नियमित जाँच र परामर्श लिइरहनुपर्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी र नवजात शिशु, प्रसूति सेवा नपाउँदा हैरानी बढेको छ ।

मध्य असारसँगैको लगातारको वर्षाले सम्सीबाट जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर र सम्सी–जनकपुर सडक ठाउँठाउँमा भत्काएपछि यी सडकमा यातायात अवरुद्ध छन् । यसै बेला स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनले तत्काल पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित भएका छन् भने क्वारेन्टिन केन्द्रमा रेखदेख गर्ने कोही स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । “सबै बाटाघाटा बन्द छन्, केही परिहाले अन्यत्रका अस्पतालसम्म पुग्ने बाटो छैन”, सम्सीचोककै एक व्यापारीले भन्नुभयो, “खै चिकित्सक आन्दोलनमा छन्, अरु निकायले चासो राखेका देखिँदैन ।” यसबीचमा गाउँघरमा बिरामी परेकाहरु हण्डर खेप्दै पैदलै सीमावर्ती भारतका विभिन्न अस्पतालमा जानुपरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल भत्ताकै लागि कामकाज ठप्प पार्नु गलत भएको बताउनुहुन्छ । “गाउँपालिकाबाट निर्णय भएको रहेछ, त्यो भत्ता उहाँहरुले पाउनुपर्छ”, प्रजिअ कटुवालले प्रश्नात्मक शैलीमा भन्नुभयो, “तर सरकारी तलब खाएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको निहुँमा यस्तो आपत्का बेला कामकाज ठप्प पारेर तालाबन्दी गर्न मिल्छ ?” आपूmले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ज्ञापनपत्र बुझेपछि यसबारे समन्वय गरिदिने बताएर तत्काल काम सञ्चालन गर्न गरेको आग्रहलाई अटेर गरिएको प्रजिअ कटुवालको भनाइ छ । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै प्रजिअ कटुवालले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी तुरुन्तै निःशर्त काममा नफर्किए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुस्लिम, सीमान्तकृत जातजाति समुदाय र गरिब वर्गको सघन बसोबासको सम्सी गाउँपालिकामा सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था बन्द भएपछि सामान्य प्रकृतिका बिरामी पनि १० किलोमिटर दूरीको भारतीय बजार परिहार जानुपरेको छ । कतिपयले त परिआएको स्वास्थ्य समस्या खपेरै सहेर बसेका सम्सीकै गैढाभेटपुरका युवा मनोज झा बताउनुहुन्छ । यसैबीच सम्सीका आम सर्वसाधारणले तत्काल यस समस्यामा चासो बढाएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकी खोल्न र सेवा सञ्चालन गराइदिन स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसहितका सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।