असार अन्तिम सातासम्म पनि यहाँका दुई नगरपालिका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने नगरपालिकामा यहाँका दुईमात्र बाँकी हुन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको भए पनि कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा भने अझै अन्योल रहेको छ ।
सात स्थानीय तह रहेको पर्वतमा अन्य पाँच गाउँपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पाँच गाउँपालिकामध्ये चारले निर्धारित मितिमै र जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एकापसमा स्वार्थ नमिलेकै कारण यी दुई स्थानीय तहले निर्धारित समयको २० दिन हुनलाग्दा पनि नगरसभा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
कुश्मा नपामा कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन समस्या भइरहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मितिमा रातभर बैठक बसेको भए पनि उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन । सो नगरपालिकाले रु ८२ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो ।
चालु आवमा भएका गतिविधिको समीक्षा गर्ने र आगामी आवका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने नगरसभा तोकिएको समयमा नहुनु सबैका लागि दुःखद् भएको उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले बताउनुभयो ।
मुख्य त अहिलेको बजेटबाट विगतको बाँकी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बढी रस्साकस्सी भएको छलफलमा सहभागी कुश्मा वडा नं ९ का अध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले बताउनुभयो ।
“एक त माथिबाट नगरपालिकामा आउने बजेट नै कटौती भएर आएको छ, अर्को पुरानो बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, यो अवस्थामा वडा तहमा जाने बजेटलाई पनि केही कटौती गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ” ।
लामिछानेले भन्नुभयो, “वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आएपछि नगरपालिकाले कसरी मागेको जति दिन सक्छ ? बजेट कम आउँदा योजना पनि बाँकी नै रहे, यो समस्या मेयरको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा हो, पन्ध्र–बीस प्रतिशत बजेट सबैलाई घटाउने हो भने त समस्या समाधान भइहाल्छ ।”
कुश्मा नगरपालिकामा दुई पक्षबीच सहमतिको प्रयाससमेत भएको पाइँदैन । नगरसभा नभएपछि साउन १ गतेबाट राजस्व सङ्कलन ठप्प हुने भएको छ ।
उता फलेवास नगरपालिकाको १३औँ नगरसभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद नै छ । फलेवासको नगरसभामा पनि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यबीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएको हो ।
एमाले निकट जनप्रतिनिधिले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने नगर प्रवक्ता अच्युत तिवारीले बताउनुभयो ।
नगरपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारी समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक–फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले गरिरहेको वडा नं ३ शङ्करपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता तिवारीले विवादको विषय समाधान गरेर नगरसभा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफूहरू निरन्तर समन्वयमा रहेको बताउनुभयो ।
आपसी सहमतिबाट समस्या समाधानका लागि छलफल हुँदै आएको भए पनि छलफलको देखिने प्रगति भने अहिलेसम्म नभएको उहाँको भनाइ छ ।
फलेवासको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका गङ्गाधर तिवारी र उपप्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शोभा क्षेत्री निर्वाचित भएका हुन् । प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनले जितेको भए पनि कार्यपालिका सदस्यमा भने एमालेको बहुमत रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्