ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समग्र ऊर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले हालकै लागतमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न रु २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । उहाँले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी अगाडि बढ्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ पदाधिकारीले मन्त्रालयमा मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पूर्णरूपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्न, प्रसारणलाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विद्युत् निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगले सहजरूपमा विद्युत् नपाइरहेको र यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाउन सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्