सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणको काममा विनियोजन गरेको बजेटको ५७.२३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो भनेको पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने बाध्यता, निर्वाचनका कारण विकास निर्माणले प्राथमिकता नपाउनु र विकास खर्चका परम्परागत समस्या सल्ट्याउन नसक्दा पूँजीगत खर्चको खराब प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो ।
तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ वर्षयता आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सबैभन्दा कम विकास खर्च भएको छ । यसो हुनुमा कोरोना महामारी र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुनु थियो । किनकी सो आवको चैतदेखि असारसम्म मुलुकले लकडाउन भोगेको थियो । नेपालमा पूँजीगत खर्च हुने मुख्य समय नै तेस्रो चौमासिक हो ।
सरकारले असार एक महिनाको अवधिमा मात्र ७९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । ३१ जेठ २०७९ मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको पूँजीगत खर्च ३२ असार २०७९ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । खासगरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक दिनमा खर्चलाई गति दिन नसक्दा अन्ततः आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चमा चाप परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम साता हुने खर्चमा केही कडाई गरेको थियो । यसले अन्तिम सातामा हुने भुक्तानी यस आवमा केही कमी आएको छ ।
त्यस्तै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७८।७९ मा सरकारले १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासमेतको कुल खर्च हो ।
यो बजेट खर्च कुल लक्ष्यको ७९।३९ मात्र प्रगति हो । यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र २६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
३१ जेठ २०७९ मा १० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजेट खर्च ३२ असार २०७९ मा पुग्दा १२ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यस आवमा सरकारले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको थियो ।
यस आवमा सरकारले ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ९०.२५ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले १० खर्ब ६५ अर्ब २९ रकोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य लिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक दिनमा वित्तीय व्यवस्थामा उच्च प्रगति देखिए पनि अन्तिम तिर त्यसले गति लिन सकेन । जसले गर्दा वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजित बजेटमा पनि मात्र ६२।५ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
तथ्यांक अनुसार यस आवमा सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थामा यस वर्ष १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो ।
त्यसै गरी अघिल्लो आवमा सरकारले राजस्व संकलन समेत लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन । खासगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा कडाई गरेको थियो । यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा परेको छ ।
तथ्यांक अनुसार सरकारले ३२ असारसम्म १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ९।४६ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यस आवमा सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्तीको लक्ष्य राखेकोमा मात्र १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो । यो लक्ष्यको ३०।५३ प्रतिशत मात्र हो ।
बजेट खर्च विस्तृतमा
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्