हरेक वर्षायाममा नेपालको तराईका धेरै स्थानमा हुने डुबानको समस्याको कारण प्राकृतिक नभएर भारत निर्मित संरचनाका कारणले हो । सामान्यजनले पनि थाहा पाएको कुरा के हो भने तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकसहितका बाँधले कतिपयस्थान डुबानमा पार्ने गरेको छ ।
डुबान समस्या समाधानका लागि भारतसंग तत्काल वार्ता गर्ने भनिए पनि यस विषयमा हरेकपटक अबरोध मात्रै उत्पन्न भैरहेको छ । यति मात्र हैन डुबान समाधानका लागि कतिपय स्थानमा भारतले सम्झौताअनुसारको तटबन्धसमेत बनाएको छैन ।
यसबीचमा नेपालतर्फ भने एक हजार २६ किलोमिटर तटबन्ध बनिसकेकाले धेरैजसो स्थानमा यसपटक डुबान नहुने दावी गरिए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमाा भारतले बनाएको बाँध र सडकका कारण पानीको निकास रोकिएर डुबान भएको छ ।
मनसुन सक्रिय भएसंगै तराईमा डुबान तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या बढिरहेको र साउन ४ गते साँझदेखि मनसुनी वायु सक्रिय भई मुलुकका धेरै भागमा पानी पर्ने तथा कतिपय स्थानमा भारी र केही स्थानमा उच्च भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान भएसँगै सरकारले सम्भावित घटनाबाट हुने क्षति रोक्न उच्च तयारी थालेको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नीजि क्षेत्रसमेत तुरुन्त परिचालन गर्न सक्ने गरी तयारीमा जुटेको छ । सबै सुरक्षा निकायलाई समेत आवश्यक तयारीमा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कुनै प्रकोप भइहालेमा कसरी हुन्छ कम भन्दा कम क्षति होस् भन्ने योजनाका साथ पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वसावधानीका योजना निर्माण गरिएको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणसहित खानी तथा भू–गर्भ विभाग, सिँचाई विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छन् । यसरी चारवटै संस्था मिलेर बाढी र पहिराको विषयमा पूर्वानुमान गर्न सँगै काम गरेको पहिलो हो । विगतमा यसरी समन्वय हुन सकेको थिएन ।
जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक तयारीमा रहन भनिएको प्राधिकरणक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पोखरेलले सर्वसाधारणसँग अपिल गर्दै भन्नुभयो, “त्यस समयमा जोखिम क्षेत्र हेरेर सुरक्षित स्थानमा सर्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, सुरक्षित ठाउँ भए पाहुना लागेरै भए पनि जानुहोला ।”
सोही विषयमा गृह मन्त्रालयमा चारवटै निकायले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत यही साउन ४ देखि ७ गतेसम्म उच्च सावधानीमा रहन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । विपद्को पूर्व तयारीस्वरूप यसवर्ष बिभिन्न जोखिम मानिएका १४ जिल्लामा २÷२ का दरले मोटरबोटसमेत पठाइसकिएको छ । आवश्यक यन्त्र उपकरण (डोजर लोडर, स्काभेटर) तयारी अबस्थामा राखिएका छन् । उद्धार तथा राहत सामग्रीलाई समेत ठाउँठाउँमा बन्दोबस्त गरिएको र कतै बाँध लगाउनु परे जालीसहितका सामग्री तयारी हालतमा राखिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भएको छ । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै रोकिने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक तथा अन्य संरचना खडा गरिएका कारण वर्षाको समयमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्तै पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी निर्माण भएका संरचनाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या पर्दै आएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार मानव निर्मित संरचनाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ । सोही पहलअनुसार नै भारतसँग वार्ता गर्न लागिएको हो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आज मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री पुनले सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को बैठक तत्काल आयोजना गर्न भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
दुवै देशका सह–सचिवस्तरीय उक्त समितिको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले गर्नुहुनेछ । “बाढी र डुबानका कारण तराई क्षेत्रमा समस्या बढेको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि तत्काल भारतीय पक्षसँग सम्पर्क गरेर बैठक आयोजना गर्नुस् ।”
उहाँले मनसुनको समयमा बाढी पहिराको उच्च जोखिम हुने भएकाले पूर्वानुमानका साथै सम्भावित विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । “बाढी, पहिरा र डुबानका कारण मानवीय तथा अरू क्षति नहोओस् भन्नेमा सचेत भएर काम गर्नुस्” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अकल्पनीय अवस्था आएमा जनशक्ति र साधन स्रोतको समेत कमी हुनुभएन ।”
उहाँले मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले साधनस्रोतको कुनै कमी हुननदिने स्पष्ट गर्दै आपतकालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भए पनि उद्धार तथा प्रकोप रोकथाममा लाग्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । बाढी पहिराको अवस्थाबारे जिल्लास्थित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सूचना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन र नियमित रिपोर्टिङ गर्न पनि उहाँको निर्देशन दिनुभएको छ ।
नियमित कार्यतालिका अनुसार संयुक्त समितिको बैठक हरेक वर्ष नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “नियमित बैठक हरेक वर्षको नोभेम्बरमा बस्ने कार्यतालिका हो” सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएअनुसार हामी तत्काल वार्ताका लागि भारतीय पक्षलाई खबर गर्छौँ ।”
सचिव श्रेष्ठले भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक तहमा भने समस्या समाधानबारे कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सचिव श्रेष्ठ, विभागका महानिर्देशक राजभण्डारी, उप–महानिर्देशक प्रदीप थापालगायतले बाढी, पहिरा र डुबानको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्