कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुर मुक्तकमैयाका शिविरका ३२ वर्षीय लालबहादुर डगौराले महेन्द्रनगरमा मिस्त्री काम नगरेको दिन घरमा चुल्हो बाल्न मुश्किल हुन्छ ।
विसं २०५७ मा कमैया मुक्त हुनुअघि महेन्द्रनगर बजारस्थित वन कार्यालय छेउको खाली जमिनमा बसेर बजारमा मजदुरी गरेर जिविका चलाएका उहाँ परिवार मुक्तपछि झण्डै आठ किलोमिटर दूरीमा रहेको धरमपुर शिविरमा बसाइँ सर्नुभयो । पाँच कट्ठा दिएर सरकारले पुनःस्थापना गरेको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि लालबहादुरको सिङ्गो परिवार नै अहिले ज्याला मजदुरी नगरे खान नपाउने अवस्थामा छ ।
“महेन्द्रनगरमा नौ वर्षदेखि घर बनाउने मिस्त्री काममा मजदुरी गरिरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरैका बङ्गला बनायौँ तर हाम्रो उही झुपडी थोत्रो साइकलको यात्रा छ ।” दैनिक काम गरेरबापत रु ९०० कमाउने उहाँ धरमपुरका अधिकांश युवायुवती ज्याला मजदुरी गर्न महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा आउने गरेको बताउनुभयो ।
“ठेकेदार मिस्त्रीलाई रु ९०० र लेवरलाई बढीमा रु ६०० सम्म दिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही पैसामा घामपानी नभनी श्रम बेचेर घरको खर्च चलाउँदै आएका छौँ ।” लालबहादुर एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँजस्तै मुक्तकमैयाका सयौँ युवा अहिले जीविका चलाउन कडा श्रम गरिरहेका छन् ।
“मुक्तकमैयालाई रोजगारीका साथै शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नसके मात्रै अवस्थामा सुधार आउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पढ्ने बेला घरको अवस्थाले मजदुरी गर्न आउनुपर्ने भएकाले जीवन ज्याला मजदुरीमै गुजार्नुको विकल्प हुन्न ।”
बेदकोटको धरमपुर मुक्त कमैया शिविरमा सयौँ परिवार आश्रित रहे पनि त्यहाँ अझै खानेपानीको असुविधा छ । “गर्मीयाममा तीन महिना त गाउँमा नल्का नै सुक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चुनावका बेला नेता आश्वासन दिन्छन् पछि केही गर्दैनन् ।”
विसं २०५७ साउन २ गते पश्चिमका पाँच जिल्लामा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य गरेको थियो । कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा कमैया मुक्त गरे पनि यहाँ अझै गरिबीका कारण उहाँको अवस्था उही पुनःस्थापनाअघिको जस्तै छ ।
मुक्तकमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष घासीराम रानाले पुनःस्थापनापछि पनि मुक्त कमैयाका समस्या उस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले अझै २५ हजारभन्दा बढी कमैया परिवार मुक्त हुन बाँकी रहेको दाबी गर्नुभयो । “मुक्त कमैयाले ज्यालादारी गरेर बाँच्नु परेका अवस्थामा कसरी अवस्था सुधार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा सुधारको विषय पनि सहर वरिपरि रह्यो ।”
सरकारले मुक्तकमैयालाई दिएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर आफ्नै काम गर्ने अवस्था पनि नरहेको उहाँको दुखेसो छ । बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर त्यो पनि सबैले पाउन सकेनन् ।
विसं २०७५ असारमा जग्गा खरिद तथा काठबापतको रकम र घर निर्माण अनुदान वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई पहिचान गरी ३२ हजार ५०९ परिवार परिचयपत्र दिएको छ । कञ्चनपुरका धरमपुर, झलारी, बाणीलगायतका क्षेत्रमा मुक्तकमैया बस्ती बसालिएको छ । धेरैजसो ठाउँमा नदी किनारमा बस्ती राख्दा मुक्तकमैयाले उब्जनी नहुने दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्