नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आज सम्पन्न बैठकले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी आगामी सङ्घीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ ।”
गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा कांग्रेस प्रस्तुत हुनु पर्दछ भन्ने ठहर बैठकले गरेको छ ।
बैठकले पाँच दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै क्रमशः कोभिड–१९ खोप व्यवस्थापन, एमसिसी अनुमोदन र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनेक राजनैतिक चुनौती पार गर्दै मुलकलाई सही मार्गमा ल्याई पुर्याउन सफल नेतृत्व गरेको कांग्रेसको नेतृत्वमा विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नतिको यात्रालाई सार्थक गति दिएको भन्दै कांग्रेसले जनजीविका र सुशासनलगायत विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
श्वेतपत्र जारी गर्न आग्रह
बैठकले देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई लिएर आम नागरिकमा अस्वाभाविक ढङ्गले भय सृजना गर्ने काम भइरहेकामा सरकारले आम नागरिकलाई अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ, मुख्य समस्या कहाँ छ, चुनौतीहरु के छन्, जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अङ्गीकार गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र गल्ती गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बैठकले महँगी, कालोबजारी, मलको अभावलगायत जनजीविकाका सवालमा सरकारले विशेष ध्यान दिई जनताले दैनिक रुपमा भोग्नुपरेका समस्या, प्रक्रियागत झन्झट र अप्ठ्याराहरूलाई सहज बनाउन र जनताका साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाइरहन सरकार थप क्रियाशील हुन आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी संसद्मा सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत बैठकले गराएको छ । स्थानीय तहमा कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता जारी गरी केन्द्रले लागू गर्ने र २०७९ भदौ २ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रव्यापी रुपमा विशेष अभियान चलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मुख्य सचिव पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
बैठकले पार्टी उपसभापति एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काद्वारा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन’ र पार्टी प्रवक्ता एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समितिको प्रतिवेदन’उपर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने गरी उक्त दुवै प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा ‘सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति’, केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय अनुशासन समिति’ र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरे संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय लेखा समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नयाँ भ्रातृ सङ्घका रुपमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल थारू सङ्घ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घलाई मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आबद्ध भ्रातृ सङ्घलाई यही २०७९ साउन मसान्तभित्र गठन र पूर्णता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले ११ सङ्घलाई पार्टीको शुभेच्छुक सङ्घका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय शिक्षक सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व कर्मचारी सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घलाई पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिप्रति सतर्कताको अपिल गरेको छ । बैठक तीनै तहको सरकारलाई विपत्तिसँग जुध्न सम्पूर्ण तयारी समयमै गर्न आग्रह गर्दै सम्भाव्य प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सजग गराउँदै आवश्यक सहयोग र सेवाको समन्वयका लागि स्थानीय पार्टी पङ्क्तिलाई सतर्क रहन अपिल गरेको मुख्य सचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ ।
श्रीलङ्काको स्थितिप्रति संवेदनशील
श्रीलङ्काले गम्भीर आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेको घटनालाई बैठकले संवेदनशीलतापूर्वक लिएको छ । “यो प्रतिकूल स्थितिबाट श्रीलङ्कालाई बाहिर ल्याउन विकसित राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई यो बैठक अपिल गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपालले अन्य सबै देशलाई श्रीलङ्का र त्यहाँका नागरिकले भोग्नुपरेको पीडामा हरसम्भव सहयोग र समन्वयका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दछ ।”
जापानका पूर्वप्रधानमन्त्रीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि
बैठकले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको हिंसात्मक आक्रमणमा निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निन्दा गरेको छ । “आवेलाई हामी नेपालको एक असल मित्रका रुपमा सदैव सम्झिनेछौँ । उहाँको परिवार, जापान सरकार र जापानी जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्