नेपालमा शिक्षा क्षेत्र अति राजनीतिकरणले ध्वस्त हुँदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी राजनीतिक शक्ति आर्जनको मेसो जस्तै बनिरहेको छ ।
यसबीच शिक्षाविद् र सरोकारवालाले सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानीअनुसारको प्रतिफल नआएकाले विद्यमान प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक नियुक्तिजस्ता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा पनि बजारलाई खुला राख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच मतान्तर पनि देखिएको छ ।
शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरण : विकल्प के ?’ विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले नेपालमा पूर्ण सामुदायिकरण र पूर्ण निजीकरण प्रणाली सम्भव नहुने भएकाले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिअनुसार समुदाय र निजी क्षेत्रको ज्ञान तथा स्रोतको बहुउपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि शिक्षकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने र सुशासनलाई सवलीकरण गर्दै संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले राज्यको शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म संविधानतः निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षाविज्ञ डा गोपीलाल न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा अति राजनीतिकरण, कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप र शिक्षकहरू दलका कार्यकर्तामात्रै भएकाले शिक्षालाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त राखेर शैक्षिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले शिक्षाका नीति, निर्देशिका जारी, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, परीक्षा प्रणाली, शुल्क निर्धारण, शिक्षक नियुक्तिजस्ता प्रक्रियामा बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष गीता राणा क्षेत्रीले शिक्षामा क्रमिकरूपमा रुपान्तरण हुँदै गएकाले सरकारले प्रतिफल दिन नसकेको क्षेत्रमा नियमनसहित निजीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई माथिल्ला सरकारको हस्तक्षेप हुन नहुने र सुधारका लागि अभिभावकको भूमिका सक्रिय तुल्याउनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अर्थ महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले शिक्षकहरूलाई दलका कार्यकर्ता भनेर होच्याउने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सामुदायिक विद्यालय गरेको लगानी अझै अपर्याप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याए पनि र नियमित शैक्षिक बहस भए पनि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको अभिभावकको चाहना पूर्ति हुन नसक्नुको कारण खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्