संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षतामा किन जनमतसंग्रह गर्ने ?

विवेकील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह गरी संघीयता खारेजको माग गर्नुभएको छ । आफ्नो स्वतन्त्र विचारलाई राजनीतिक बहसका रुपमा अघि सार्दै मिश्रले नेपाल सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा शदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै २०१९ सालको संविधानबाट नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र बन्यो र त्यो नेपालको पहिचानको अंग बनेको र पञ्चायत कालमा होस् या बहुदलकालमा, त्यसपछिका यावत वर्षहरूमा केही धर्म निरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई कसैले प्रधान मुद्दा नबनाएको स्मरण गराउनुभएको छ ।

उहाँले खरो धर्म निरपेक्षतावादी हुँदाहुँदै पनि वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि हिन्दु राष्ट्रको विरोध गरेर हिँडेको या त्यसलाई एजेण्डा बनाएको नदेखिएको र यसका कारण संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल धार्मिक सहिष्णुतायुक्त राष्ट्र थियो भन्ने प्रमाणित हुने बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन् । धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ । नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको योरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धनरु भन्ने हो । धर्म निरपेक्षतामा राज्यले सबै धर्मको सम्वर्द्धन गर्नुपर्थ्यो । नेपालको संविधानमा “‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” लेखिएको छ ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण”को त कुरै छोडिदिऊँ, केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको छ । दशकौँसम्म हिन्दु राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन । धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ ।

त्यस्तै मिश्रले संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले संघीयता थप भ्रष्टाचारको कारण रहेको उल्लेख गर्दै लेख्नुभएको छ- एकातिर संघीयता नै चित्त नबुझिरहेको अवस्थामा संघीयतामा थप आर्थिक भार, भ्रष्टाचार र असक्षमताका हाँगाविँगा मौलाउँदै जाँदा आम सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु स्वभाविक थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुरा गर्ने हो भने, कूल राष्ट्रिय बजेटको झण्डै २४ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको छ।

पहिले प्रदेश तहको चर्चा गरौँ। प्रदेश तह नै अर्थहीन सरह भएको र त्यसले केवल खर्चभार मात्र बढाएको कतिपय विज्ञहरूको राय छ। हुन पनि संविधानले प्रदेशलाई प्रदत्त गरेको अधिकांश विधायिकी र कार्यकारी अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ। त्यसले तत्काल देशभरीका ५५० जना प्रदेश सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, दर्जनौँ प्रदेश मन्त्री, प्रदेशको योजना आयोग, लोकसेवा आयोग तथा अन्य कतिपय निकायका लागि हुने खर्च कटौती गर्नेछ। त्यसैगरी विद्यमान स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको देखाएको छ। नदेखिने गरी ‍हुने भ्रष्टाचार त आफ्नो ठाऊँमा छँदैछ। स्थानीय तहमा हाकाहाकी दिनदहाडै हुने भ्रष्टाचार समेत कसैले नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि, दशौँ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू डोजर र गिट्टी-बालुवा उत्खनन्का मालिक छन्। उनीहरू आफै निर्णय गर्छन्, आफै बजेट छुट्टाउँछन् र आफ्नै डोजर र ट्रक चलाउँछन्। कसैले केही गर्न सक्दैन।

माथि उल्लेख गरिए जसरी स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गरेर संघीयता खारेज गर्ने हो भने र अझ विज्ञ टोलीको सहायताले खर्च कटौतीका अन्य संभाव्य उपायहरू अन्वेषण गर्ने हो भने स्थानीय तथा प्रदेश तहका लागि भइरहेको झण्डै २४ प्रतिशत वार्षिक बजेटमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च वचत हुन सक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको अनुमान छ। किनभने, अर्को अनुमानित १४ प्रतिशत विकासका कामकारवाहीका क्रममा हुने पुँजिगत (विकास) खर्च कटौती गर्न सकिँदैन।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको सात प्रतिशत खर्च गरिन्छ। त्यो पनि कोरोना महामारीपछि बढेर त्यति पुगेको हो, अन्यथा त्यो ४/५ प्रतिशतमै सीमित थियो। शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत खर्च गरिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकार हो र तिनकाेको निशुल्क उपलब्धता र गुणस्तरीयतामा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अब, संघीयता खारेज गरेर बचेको रकमबाट पाँच प्रतिशत बजेट शिक्षा र पाँच प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा थप गरी पूर्वाधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा लगाउने हो भने, त्यसले हालको दयनीय अवस्थामा ठूलो सुधार ल्याउनेछ।

यद्यपि, मेरो चिन्ता संघीयताको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नेपालको हकमा संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासँग जोडिएको छ।

संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक

संघीयताका पक्षधर र विरोधी धेरै विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता अथवा अनावश्यकतालाई पहिचान र सामार्थ्यका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो मूल सरोकार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा ल्याउन सक्ने संकटसँग हुनुपर्छ। कतिपयलाई यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ र म कामना गर्छु संघीयता रहिरहेको खण्डमा यो मूल्यांकन गलत नै सावित होस्।

नेपालमात्र होइन, तेस्रो विश्वका देशहरूमा एउटा गम्भीर समस्या छ। महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयहरुमा हामीलाई हामी आफैँलाई थाहै नहुने गरी पश्चिमा आँखाबाट हेर्न र धारणा बनाउन सिकाइन्छ। लोकतन्त्र के हो भनेर बुझ्न हामीलाई योरोप र अमेरिका घुमाइन्छ, विभिन्न संस्था तथा कार्यशाला गोष्ठीहरूमा सामेल गराइन्छ र लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ। हाम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक इतिहासको कमजोरीका कारण हामीले लोकतन्त्रबारे पढेका पुस्तकहरू पनि पश्चिमाहरूले नै लेखेका हुन्छन्। तिनैबाट ज्ञान ग्रहण गरेर राणाकालदेखि नै हाम्रा लोकतान्त्रिक अवधारणाहरू निर्माण भएका हुन्।

लोकतन्त्रका हकमा मात्र होइन, साम्यवादका हकमा पनि ठिक त्यही अवस्था देखिन्छ। मार्क्स, लेनिन र माओका लेखन, तिनलाई पुष्टी गर्न जेजति अन्य सामग्री छापिए, पढाइए, कतिपय नेपालीहरूलाई चिन र रुस जसरी घुमाइए र तिनैबाट साम्यवादको जुन श्वैरकल्पना निर्माण भए, आजसम्म तिनको असर नेपाली राजनीतिबाट हटेको छैन।

संघीयता निर्माणको क्रममा पनि त्यही अवस्था देखियो। संघीयता नेपालका लागि पूर्णत: नयाँ अवधारणा थियो। नेपाली नेता तथा अन्यले जे, जति बुझेका थिए, ती सबै विदेशी, खासगरी पश्चिमाहरूका लेखन तथा बोलनबाट दीक्षित थिए। नेताहरूलाई र कयौँ अन्यलाई संघीयता बुझाउन र संघीयता अभ्यासको एउटा विशिष्ट नमूना देखाउन स्विट्जरलण्ड लगियो। स्विट्जरलण्डको संघीयता हेरेर मन्त्रमुग्ध भएर फर्किएकाहरूले देशलाई स्विट्जरलण्डजस्तो बनाउन त संघीयता नै चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वभाविक थियो। संघीयताबारे केही किताब, केही फुटकर लेखहरू पढेका, स्विट्जरलण्ड र अन्य केही देशको संघीयता अभ्यास हेरेका र संघीयता सम्वन्धि केही कार्यशाला गोष्ठीहरूमा भाग लिएकाहरू सबै अब संघीयताको घनघोर वकालतकर्ता बनिसकेका थिए।

सीमापारी दक्षिणबाट शुरू भएर नेपालको दक्षिणी भूभाग हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेस गरेर देशभरी फैलिएको संघीयताको लहर यति प्रवल थियो कि त्यो लहरमा नबग्नेहरू सबैको निधारमा “पश्चगामी” को कालो टिका लागिसकेको थियो। थोरैले मात्र आँट गरेर केही लेखे, केही बोले। तर तिनको आवाज संघीयताको लहरको गर्जनमा खासै कसैले सुनेन।

संघीयता सैद्धान्तिकरूपमा आफैँमा समस्या नहुन सक्छ किनभने विश्वका थोरै देशमा मात्र संघीय शासन प्रणाली भए पनि ती मध्ये केही देशले सोही प्रणाली अन्तरगत राम्रो विकास गरेका छन्। तर हरेक सिद्धान्त र ज्ञानको व्यावहारिकतालाई समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र त्यो समाजको चेतनाको स्तरको कसीमा नघोट्ने हो भने जतिसुकै सुन्दर सिद्धान्त र ज्ञान पनि लागू हुन सक्दैन। या, लागू गरियो भने पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। बरू त्यसले समाजमा विखण्डन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र समाजको चेतनाको स्तर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल संघीयताको लागि तयार थिएन।

नेपालको संघीयताका लागि सबैभन्दा घातक हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति छ। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नेपालको संघीयताको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा संघीयता केवल वर्तमान संघीयताको स्वरुपमा सीमित रहने छैन। संकटको यस्तो घडी आउने छ, जहाँ पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्य (multinational state) को माग चर्काइनेछ। राष्ट्रिय राज्य भनेको एउटै देश अर्थात एउटै सम्प्रभुताभित्र एउटै भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल, संस्कृति भएका समूदायहरूलाई सक्दो बढी अधिकारसहितको फरक, फरक “राष्ट्र” अर्थात संप्रभुताको स्विकारोक्ति हो। उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै राजेन्द्र महतोले “बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्न तयारी गर्ने” उद्घोष गरे। त्यस्तै आवाज उठाउने अरु धेरै नेता छन्।

जब बहुराष्ट्रिय राज्यको माग हासिल हुन्छ, त्यसपछिअर्को कुनै संकटको घडीमा या विदेशीको चाहनामा संकट सृजना गरेर, इतिहासदेखि पेलिएको, दबाइएको, अन्यायमा पारिएको र आत्मसम्मानले बाँच्न नदिइएको भन्दै आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) सहितको संघीयताको माग अघि सारिनेछ। त्यो माग यसै पनि बेलाबेलामा उठाइसकिएको छ र सो मागले एउटा तप्कालाई राम्रैसँग उद्वेलित गर्नेछ भन्ने विगतमा पनि देखि सकिएको छ। आत्म निर्णयको अधिकारको माग तत्काल पुरा नभए पनि कालान्तरमा पुरा भएका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपालका हकमा हामी त्यो मूल्य कुनै हालतमा चुकाउन सक्दैनौँ।

तराईमा हुने कुनै पनि आत्म निर्णयको अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थले अत्यधिक महत्व राख्दछ। त्यो महत्व मूलत: तराई भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूसँग जोडिएको छ। यसबारे अलि विस्तृतरूपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालजस्तो अस्थिर, अल्प विकशित, कमजोर र दुई विशाल शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको देशमा छिमेकी र विश्व शक्तिहरूले हष्तक्षेप गर्नु खोज्नु स्वभाविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा निरन्तर देखिएको प्रवृत्ति हो। तर त्यसबाट आफूलाई कति जोगाउन सक्ने या नसक्ने भन्नेचाहिँ आफैँमा निहित हुने विषय हो। हस्तक्षेप बेलाबखत एउटा सीमासम्म मात्र हुने हो या अहिलेको जस्तो दिनानुदिन नाङ्गो ताण्डव नृत्यका रूपमा प्रकट हुने हो भन्ने कुराले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा, स्वाभिमान र अखण्डतामा ठूलो असर पार्छ।

हाम्रा दुई छिमेकी, चीन र भारत आर्थिक, सैनिक, सामारिक र रणनीतिक रुपमा विश्वकै केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। चीनमा लगभग एक अर्ब ४० करोड र भारतमा पनि झण्डै त्यति नै जनसंख्या छ। नेपाललाई लिएर दुबैका आ-आफ्नै स्वार्थहरू छन्। चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा भारतीय र पश्चिमी प्रभाव बढोस् भन्ने चाहाँदैन। मूलत: उसलाई तिब्बतकै चिन्ता छ। भारत चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमाथि चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैन। ऐतिहासिकरूपमा भारत आफूलाई नेपालको “अभिभावकीय दाइ-राष्ट्र” संझिन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा नेपाल बाहिर गएको ऊ सहन सक्दैन। भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ जल, थल, अर्थ, समाज, सुरक्षा सबैसँग जोडिएको छ।

ती स्वार्थहरूमा उसका लागि सबैभन्दा प्रधान स्वार्थ नेपालको जल अर्थात पानी नै हो। भारतको करोडौँ हेक्टर उर्बर भूमी सुक्खा याममा पानी अभावको र वर्षा याममा बाढीको चपेटमा पर्छन्। अहिले पनि त्यो समस्या विकराल छ र आउँदा दिनहरूमा अझ विकराल बनेर जाने आंकलन गरिएको छ। त्यसले दशौँ करोड जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सो संकटलाई सम्बाेधन गर्न भारतले अघि सारेको संसारकै ठूलो भनिएको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परिकल्पना, नदी-जोड परियोजना (river-linking project) मा नेपालको तराई क्षेत्र भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको अत्यधिक महत्व छ। भारतको गङ्गा नदीको ६० प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरूबाट जान्छ।

नदी-जोड परियोजनाका लागि नेपालबाट बहने पानीलाई आवश्यक्ता अनुसार नियन्त्रण र नियमन गर्न एकातिर नेपालमा पनि विशाल जलासय र बाँधहरु निर्माण गर्नु भारतका लागि अनुकूल हुनेछ भने अर्कोतर्फ नेपालसँग जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुने बाँधहरूले सिधै नेपाली भूमीमा कहिले खडेरी त कहिले जलमग्न हुने अवस्था सृजना गर्छन्। र, गर्न थालिसकेका छन्। नदी-जोड परियोजनाका लागि आवश्यक नदी-जोड नहरहरू (river-linking canals) पनि नेपालको तराइ क्षेत्रमा निर्माण गर्न पाउँदा भारतका लागि बढी अनुकूल हुन्छ। तसर्थ, तराई क्षेत्रले भारतका लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्दछ।

भारत हाम्रो छिमेकी हो। हामीले उसलाई सम्मान गर्नु पर्छ। उसका संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। छोराछोरी भारतमा पढाउन छात्रवृत्ति खोज्नेदेखि सत्तामा पुग्न आफूहरूलाई गुहार्ने र सत्ता बाहिर रहँदा आफूहरूलाई सराप्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिबाट भारत दिक्क भइसकेको हुनुपर्छ। भारतलाई गाली गरेर, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। तर सँगसँगै हामीले हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई पनि समयमैँ मनन गर्नुपर्छ।

तराई क्षेत्रको रणनीतिक महत्वका सन्दर्भमा जब कहिलेकाहिँ भारतबाट नियोजितरूपमा हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमण (demographic aggression) को कुरा उठ्छ, बारम्बार एउटा तर्क सुन्ने गरिन्छ: “भारत त्यस्तरी विकास गरिरहेको छ। उनीहरूका नागरिकहरू नेपालजस्तो गरिव देशमा किन आउँछन्? नेपाल त्यसबारे किन डराएको?” सर्सर्ती कुरा सुन्दा सही नै जस्तो लाग्छ। तर रणनीतिकरुपमा राज्यले र त्यहाँको गुप्तचर निकायले यदि देशको कुनै क्षेत्रमा १० लाख नागरिक निश्चित अवधिमा प्रवेस गराउनु पर्यो र त्यसको रणनीतिक लाभ अर्को २५ वर्षमा देखिन्छ भन्ने सोच्यो भने, त्यस्ताे अवस्थामा गरिब र धनीको तर्कले काम गर्दैन।

नेपालको जनसंख्या जम्मा ३ करोड छ। भारतको एक अर्ब ४० करोड छ। भारत नेपालभन्दा झण्डै २२ गुणा ठूलो छ। नेपालको सिँगै जनसंख्या भारत पस्यो भने पनि त्यो कहाँ विलाउँछ, पत्तै हुँदन। तर १५/२० या २५ वर्षको अवधिमा निश्चित योजना र उद्देश्यका साथ १० लाख भारतीय नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने तिनले कुनै निश्चित क्षेत्रको पुरै जनसांख्यिक बनावटलाई उथलपुथल पार्नुका साथै समयक्रममा सो क्षेत्रमा भारतीय चाहना अनुरूपको सरकार निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसले पहिलेदेखि बस्दै आएका तराईका दशौँ लाख मधेशी लगायतका अन्यको जीवनमा ठूलो असर पार्नेछ।

यो सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ। तर जब राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाइन्छ त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ। अन्यथा, नेपालले चिनिया सीमासँग काठमाडौँलाई जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउँदा या दुई लेनको परिकल्पना गरिएको बनेपा-बर्दिबास वीपी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतलाई त्यति धेरै चिन्ता नहुनुपर्ने हो। तर चिन्ता भयो। कोदारी राजमार्ग भारतलाई कहिल्यै चित्तै बुझेन भने जपानले निर्माण गरिदिएको वीपी राजमार्गलाई भारतले दुई लेनबाट घटाएर एक लेनमा सीमित राख्न नेपाललाई वाध्य तुल्यायो। मूल कारण, चिनिया सीमाबाट संकटका घडीमा चिनिया फौज सहजरूपमा भारतीय सीमासम्म नपुगोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो र सम्भवत: अझै पनि त्यही चाहन्छ। त्यसैले, जब राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ, दशकौँपछिको अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई मध्यनजर गरिन्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील अवस्थामा भएको देशका लागि विकास र संवृद्धिको एजेण्डाभन्दा माथि एक नम्बरको प्राथमिकता जहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको एजेण्डा हुनुपर्छ।

२०३३ सालमा आठ वर्षको भारत निर्वासनपश्चात वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल त्यसै फर्किएका थिएनन्। उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई जब देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको कसीमा घोटे, सम्भवत: दुईवटा तथ्य नकार्न सकेनन्। पहिलो, भारतमै बसेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हाँक्न भर्खरै भारतमा आपतकाल घोषणा गरेकी ईन्दिरा गान्धीको कठपूतली नबनी सम्भव नै थिएन। त्यो स्थिति उनका लागि सकसपूर्ण भइसकेको थियो। दोस्रो, उनले भारतले स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको राम्रैसँग देखेका थिए। ती दुबै घटनामा “देखिने” भारतीय सरकारमात्र होइन, “नदेखिने” गुप्तचर निकायको महत्वपूर्ण हात थियो।

सिक्किमपछि अब इन्दिरा गान्धीको आँखा नेपालको तराइ क्षेत्रमा पर्न थालेको तथ्यसँग वीपी अनभिज्ञ थिएनन्। तर वीपीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा संझौता गर्ने सम्भावना थिएन। परिणामस्वरूप दुवैका बीच फाटो बढेको थियो। २०७२ सालमा प्रकाशित भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्ने गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्व अधिकृत आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिशन रअ’ पुस्तकले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि भारतको ध्यान नेपालको तराई क्षेत्रतर्फ मोडिएको कुरालाई पुष्टि गरेकोछ। सिक्किम विलयका मुख्य योजनकार ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख आरएन काओे स्वयंले तराईलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको यादवले बताएका छन्।

यादवका अनुसार २०३१ सालको अन्त्यतिर सिक्किम विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन्। आरएन काओलाई उद्धृत गर्दै यादवले लेखेका छन्, “संकटकालका कारण देशको राजनीति उथलपुथलपूर्ण भयो र नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्ने योजना थाँति रह्यो। … दुर्भाग्यवश, २०३३ सालमा भएको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी पराजित भइन्, उनको पार्टी सत्तामा आएन र का‌ओको तराई विलय गर्ने लगायतका अन्य योजना पुरा हुन सकेन।”

यसले स्पष्ट पार्छ, तराईमाथिको भारतीय चासो अहिलेको मात्र होइन। तर उहिले र अहिलेमा फरक के हो भने, तराई क्षेत्रले भारतका लागि सुरक्षा र जलीय दुबै दृष्टिकोणबाट अझ ठूलो महत्व राख्दै गइरहेकोछ। यो परिप्रेक्ष्यमा समयक्रमसँगै भारतका लागि नेपालमा आत्मनिर्णय सहितको संघीयता अनुकूल होला या केन्द्रीय प्रभुत्व सहितको बर्तमान संघीयता? त्यो स्पष्ट छ। मधेशमा भारतीय प्रभाव बढ्नु या उनीहरूले मधेशलाई टुक्राउन खोज्नुको प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सबैभन्दा पहिले मधेशका नेपालीहरूले भोग्नु पर्नेछ। सँगसँगै सिंगो देशलाई हुने क्षति त अकल्पनीय छँदैछ।

यी यावत विषयमा चर्चा गर्नुको अर्थ, भारतलाई दानवीकृत गर्न खोजेको, भारतप्रति गलत धारणा फैलाउन खोजेको होइन। तर जसरी भारत, भारतीयहरूका लागि प्राथमिकता हो, त्यसैगरी नेपाल, हामी नेपालीका लागि प्राथमिकता हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयबारे हामी नबोले, कसले बोलिदिन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई विदेशीले निर्देशित गर्न खोज्दा, हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अझै पनि सजग नहुने हो भने, अब किनारबाट खस्नमात्र बाँकी छ।

तसर्थ, भारतसँगको सम्बन्धका यी सबै जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई गाली गरेर होइन, भारतको खासगरि सुरक्षा र जलस्रोत स्वार्थलाई एउटा हदसम्म सहयोग पुग्ने गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग सन्तुलनमा राख्ने हो। सत्तामा नहुँदा भारतलाई तथानाम गाली गर्ने, सत्तामा पुग्दा लम्पसार पर्ने, या व्यक्तिगत र गुटगत फाइदाका लागि दिल्लीका विभिन्न पक्षसँग बढी बाठो हुन खोज्ने गरेर कहिँ पुगिँदैन। उनीहरूको कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रहरू हाम्राभन्दा दशौँ गुणा बढी सक्षम र पेशागत छन्।

(मिश्रले छलफल र बहसका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको “स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह शीर्षक”को दस्तावेजको केही अंश)