सत्तामा बसेपछि आफ्नो अनुकूलको काम गर्न संविधानले रोकेको भए पनि त्यसलाई पेलेर जाने प्रवृत्ति कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनमा देखिए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो ।
नेकपा एमाले नेतृत्वमा बसेको कोशी प्रदेश सरकारलाई विघटन गरी गठबन्धनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्याा नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले समेत दावीपत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुख समक्षा पेश गरियो ।
संविधानतः सभामुखले कुनै पनि विषयमाा पक्ष वा विपक्षमा मत दिन पाइँदैन, तर कोशी प्रदेशको हकमा सत्ता गठबन्धनको संविधान मिचाई भयो । सरकार गठन भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरी अर्को सरकार गठन गर्न आदेश दियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतमा रहँदा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने घोषणालाई संविधान उल्लंघन नभन्दै सडकमा उत्रेकाहरुले त्योभन्दा निकृष्ट किसिमले संविधानको उल्लंघन गरे ।
२१ असारमा बालुवाटारमा बैठक बसेर कोशी प्रदेशमा सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सरकार गठन गर्न गठबन्धनका लागि आवश्यक ४७ सिट अपुग थियो ।
बालुवाटार बैठकमा गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा दिन लगाएर मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने मत पनि थियो, सभामुख गौतमले पनि अन्तिम समयसम्म हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको थिएनन ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै हामी मिलाउँछौं भन्दै सभामुख गौतमलाई फोन गरेर समर्थन गर्न उक्साउनुभएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि सभामुख गौतमले आफ्नो गल्ती सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म यो विकल्प अपााउनु उपयुक्त हुने भन्दै ७ दिनभित्र १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
यसअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा १६८ (३) बमोजिम हुनेछ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाको बहमुत (४७) जुटाउन सक्छ, उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।
बहुमत जुटाउन नसके प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । कोशी प्रदेशको नयाँ मूख्यमन्त्री को बन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन केही दिन लाग्ला ।
यो घटनाले के देखाएको छ भने संवैधानिक सर्वोच्चताको दुहाई दिने नेताहरुले सत्ताको बलमा संविधानमाथि गम्भीर आघात पुग्ने निर्णय गर्दा आफूले विगतमा लगाएका नारा सबै बिर्सिए ।
संविधानले निषेध गरेको काम गर्न उक्साउने संघीय सरकार, उक्साहटमा लाग्ने कोशी प्रदेश सभामुख र असंवैधानिक रुपमा आएको दावीपत्र स्वीकार गरेर सरकार गठन गर्ने प्रदेशप्रमुख सबै बराबर दोषी हुन् ।
आफ्नो पक्षको फाइदाका लागि संविधान मिच्ने यो प्रवृत्तिलाई कसै गरी पनि भूलचूक भन्न सकिंदैन । यो जानाजान गरिएको संवैधानिक कु हो । जुन ‘कु’लाई सर्वोच्चले सच्याइदिएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक गरेको संसद विघटनलाई उल्ट्याएर सर्वोच्च अदालततले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भनेर परमादेशा जारी गरेको सम्झेरै गठबन्धनले त्यो हिम्मत गरेका हुन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतले सधैं त्यस्तो गल्ती गरिरहन्छ र गठबन्धनका पक्षमा मात्रै फैला गर्छ भन्ने भ्रम नराख्दा राम्रो । यो गम्भीर संवैधानिक हमलाप्रति सम्बन्धित सबैले आत्मालोचना गर्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्