एमालेको कारबाहीलाई सर्वोच्चको मान्यता

फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ भ्याकेट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो ।

संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको सवोच्चको ठहर छ । यसअघि प्रदेशसभाका चारै सदस्यलाई एमालेले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । एमालेले गरेको उक्त कारबाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो ।

सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार ७ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुङ्गानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश दिनुभएको हो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन अध्यक्ष ओलीले भ्याकेट हाल्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको छ ।