सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको चार सय केभी (हाइटेन्सन) प्रशारण लाइनको तोकिएको मुआब्जाप्रति जग्गाधनीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँचदेखि आठ लाखसम्म प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुआब्जा सरोकार समितिले आज खाँदबारीमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाउने र प्रोजेक्टलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मुआब्जा तोकेको अरुण तेस्रो चार सय केभी प्रशारणलाइन मुआब्जा सरोकार समितिका संयोजक छत्रमणि काफ्लेले बताउनुभयो ।
स्थानीय नागरिकको भावनालाई लत्याएर, सरोकार समितिसँग परामर्श नै नगरी मुआब्जा तोकेको भन्दै सरोकार समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो । प्रसारण लाइनको करिब दायाँबायाँ २३/२३ मिटर गरी कूल ४६ रोपनी जग्गा टावरले कभर गर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा पर्ने आबद्ध जग्गा, वन, घरटहराको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेको सरोकार समितिको आरोप छ । सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको चार सय केभीको प्रसारण लाइनको ५९ वटा टावर रहने छ ।
प्रसारण लाइनको टावरबाट करिब पाँच सय ९७ घरधुरीको जग्गा पर्दछ । मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र स्थानीय तहका प्रमुख रहने कानुनी व्यवस्था छ । सोही समितिले जिल्लामा मुआब्जाको दररेट निर्धारण गर्दछ । अरुण तेस्रोको काममा मकालु गाउँपालिका–५ मा रहेको फ्याक्सिन्दामा बाँध र सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा पावर हाउसको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेभीएन) ले काम गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्