१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिमा रुपान्तरण भएर द्वन्द्वकारी शक्ति पटकपटक सत्तामा पुगेकोे भए पनि द्वन्द्वपीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
यसबीच द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पीडितहरुले गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको सो ऐनको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझावविना ऐनको संशोधन विधेयकलाई संसद्मा लगिएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडितसँग कुनै सुझाव नलिइकन सरकारले ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै आफूहरुको सुझावलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संशोधन विधेयकमा धेरै विषय पीडितलाई झन पीडा दिने गरी राखिएको छ, हामीले अझै पीडा खोजेको होइन, हामीले न्याय खोजेको हो, त्यसैले विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।” विधेयकमा परामर्शदाताको सुझाव र त्यसबारे अदालतले गरेको निर्णयलाई समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र विकले विधेयकमा हत्यालाई पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन भनेर लेखिएको छ भन्दै त्यो गलत रहेको र त्यसलाई विधेयकको परिभाषामा नै सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले पीडितको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गरेपछि आयोग गठन गरी आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संशोधन विधेयकमा समावेशी कतिपय प्रावधान हटाउनका निम्ति आयोगले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको भन्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिनुसभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले राजनीतिक दलका कारण सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्