बिहिबार संवैधानिक परिषद्को बैठकलगत्तै सय किलो सुन तस्करीका विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीद्वय, राजश्व अनुसन्धानन विभागका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र सिआईबी प्रमुखबीच छलफल भयो ।
सो छलफलका क्रममाा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआईबीलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ।
गृहमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको र विभागले पनि यो प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँने बताउँदै आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग लिने भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । उहाँहरुबीच केहीबेर सवाल जवाफ समेत भएको थियो।
सो बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुंगाना र सिआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने मनसायसहित आईजीपी कुँवर र सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय डाक्नुभएको थियो ।
बैठकको सुरुवातमै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई इंगित गर्दै सो प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री समक्ष गृहमन्त्री श्रेष्ठले “सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्यो। सिआईबीको टोलीले यस प्रकरणको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ” भन्दै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सवाल जवाफ समेत भएको थियो । प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा नदिने भनिएपछि गृहमन्त्रीले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको ती स्रोतको भनाइ छ।
गृहमन्त्री निस्किसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महानिरीक्षक कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका ढुंगाना र सिआईबी प्रमुख बज्राचार्यसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्