नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको आजदेखि औपचारिक रुपमा अनुसन्धान थालेको छ ।
आइतबार राजस्व अनुसन्धानबाट प्राप्त मिसिलसहितका तथ्य र प्रमाण बुझेको सिआइबीले आज एसपी थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर औपचारिक रुपमा अनुसन्धान थालेको हो ।
आरोपी १७ जनालाई पनि आइतबारै सिआइबीको हिरासतमा सारिएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुँवेर कडायतले एसपी थापालाई अनुसन्धान तोकेर आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
“अब थापा नेतृत्वको टोलीले मिसिलहरु अध्ययन गर्र्ने, उच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाको जिल्ला अदालतबाट म्याद मिलान गर्ने तथा थप अनुसन्धानको काम थालेको छ”, प्रवक्ता कडायतले भन्नुभयो ।
यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँको निर्देशन लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर विभागले थप अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा अब सिआइबीले आर्थिकलगायत सङ्गठित र अन्तरदेशीय अपराधको सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान थाल्ने जनाइएको छ ।
विभागले यही साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ‘ब्रेक शु’मा हालेर ल्याइएको अन्दाजी एक सय किलो सुन बरामद गरेको थियो । उक्त सुन अहिले परिमाण यकिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ ।
अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोप १८ जना पक्राउ परेकामा बिरामीका कारण एक जनालाई हाजीरी जवानीमा छाडिए पनि १७ जना हिरासतमा छन् ।
दोषीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तामाङ र मगर समुदायको धर्नाका क्रममा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र घाइतेको उचित उपचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आज गृह मन्त्रालयमा तामाङ घेदुङ र मगर सङ्घका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधिहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई तत्काल कारबाही गर्न उजुरी दिए पनि समयमै सुनुवाइ नभएको भन्दै साउन १७ गते नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय समिति र नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु अगाडि धर्ना दिइएको थियो ।
सोही धर्नाका क्रममा झडप हुँदा केही घाइते भएका थिए । सोही दिन पक्राउ परेका अधिवक्ता पाण्डे केही घण्टामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले रिहा हुनुभएको थियो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अधिवक्ता पाण्डेमाथि कारबाही, धर्ना र हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई यातना दिने र दिन आदेश गर्ने प्रहरी अधिकारी तथा संलग्नमाथि कारबाही तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति एवं उपचारको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्