प्रतिनिधिसभा मातहतका र संयुक्त समिति गठनका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल सहमति नजिक पुगेका छन् । कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा बाँडफाँट मिलेपछि समिति गठनमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखा समिति सहित तीन वटा समितिको सभापति प्राप्त गर्नेछ ।
विषयगत समितिमध्ये कति सभापति कुन दलले प्राप्त गर्ने भन्नेमा लामो छलफल र माच्छापच्छिका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन नभएको भनी टिक्काटिप्पणी हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा मातहत १० र संयुक्त समितिकारूपमा दुई वटा समिति छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच मोटामोटीरूपमा सङ्ख्या तय भए पनि कुन समिति कसले प्राप्त गर्ने भन्ने अझै यकिन भइ नसकेको बताइएको छ ।
एमाले सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पाउने संसदीय दलका सचेतक महेश बर्ताैलाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा एक प्रकारको राजनीतिक तहमा सहमति भएको छ । दलहरूबीच सदन चलाउने विषयमा सहमति हुनसाथ सभामुखले सभापति चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुनेछ ।”
राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एस) र नेकपा (एमाले)का एक–एक सभापति हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे छलफल भइरहेको तथा यसलाई यो भनेर टुङ्गिन भने बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अवरोध हटेसँगै यस विषयलाई टुङ्ग्यायर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।”
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खांनले विषयगत समितिको किटेरै नेतृत्वबारे टुङ्गोमा नसकेता पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ताहित समिति वा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमध्ये एक पाउनुपर्छ भन्ने दलको माग गरेको बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकमा संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्