सरकारले मसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यी दुबै निकायको कार्यकालको बहस चलिरहेको छ भने संघीयता कार्यान्वनको पहिलो ‘इनिङ’का विषयमा पनि चर्चा चलिहेको छ ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा संघीय सरकारमा ९५ र प्रदेशमा १७२ जना मन्त्री बनेका छन् भने पूरा कार्यकाल काम गर्नेमा मधेश र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री मात्र रहेका छन् ।
पाँचवर्षे कार्यकालमा संघ र प्रदेशमा गरी २ सय ६७ (करिब एक तिहाइ सांसद) मन्त्री बनेका छन् । यो संविधान विपरीतको काम हो । संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय हुने संविधानको ७६ (९) मा उल्लेख छ । तर, यसबीचमा ९५ जना मन्त्री बनेका छन् ।
यस अवधिमा संघीय सरकारमा ९५ र सातवटै प्रदेशमा गरेर १७२ जना मन्त्री भएका हुन् । २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये १४ जना त मुख्यमन्त्री नै बने ।
संघीय सरकारमा मन्त्री बनेका ९५ जनामध्ये गजेन्द्रबहादुर हमाल, गोविन्दप्रसाद कोइराला र दावा लामा सांसद होइनन् । लामा सिन्धुपाल्चोक– (२) बाट प्रदेशसभाका पराजित उम्मेदवार हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सदस्यीय, गण्डकी प्रदेशमा १२ सदस्यीय, लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय, प्रदेश १ मा १९ सदस्यीय, मधेस प्रदेशमा २१ सदस्यीय र वाग्मती प्रदेशमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।
तर पछिल्लो समय भागबन्डा मिलाउन र सत्ता टिकाउन मन्त्रालय थप्न अग्रसर भए । अहिले सुदूरपश्चिममा ६, कर्णालीमा ७, मधेसमा ९, गण्डकीमा ११, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा १२।१२ र वाग्मती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन् ।
सांसदको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मन्त्री कर्णाली प्रदेशमा भए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी (२१ जना) सांसद सरकारमा पुगेका छन् ।
सरकार परिवर्तनको खेल प्रदेश १ र वाग्मतीमा पनि अधिक भयो । यी प्रदेशमा तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । प्रदेश १ मा शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राई तथा वाग्मती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । यी दुई प्रदेशमा मन्त्री बन्नेको संख्या पनि बढी छ । प्रदेश १ मा ३४ र वाग्मतीमा ३३ जना मन्त्री भए ।
विकास निर्माण र अन्य कामका सवालमा पछाडि देखिए पनि पाँचवर्षे कार्यकालमा सत्ताको अस्वस्थ खेलमा तुलनात्मक रूपमा मधेस प्रदेश शान्त देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तो त्यहाँ सरकार गिराउने, मन्त्री थप्ने र जथाभावी मन्त्रालय बढाउने काम कम भएका छन् । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभाका हालसम्म १७ जना सांसदमात्र मन्त्री बनेका छन् ।
संविधानले अधिकतम २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि अहिले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रालयको संख्या ९ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्