पछिल्लो समय मुलुकमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि भए पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा सत्तापक्षकै सांसदहरुद्वारा चर्को बिरोध भैरहेको छ ।
यसै क्रममा बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद खिमलाल भट्टराईले जनताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
तेलको मूल्य घटबढ हुँदा सामान्यतः समायोजन गर्ने चलन रहे पनि त्यसो नगरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, “नियमतः यो समायोजन हुनुपर्ने हो, यस बारेमा सरकारको ध्यान छैन, अरू वस्तुको मूल्य वृद्धि हेर्ने हो भने जनताको ढाड सेकिएको छ, एक वर्षमा एक सय १७ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ ।”
उहाँले डिजेलमा ७१, पेट्रोलमा ५४, ग्यासमा २६, चामलको पीठोमा एक सय १७, कालो भटमासमा ७५, चामलमा ७७ र तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी गराउनुभयो ।
जनताले उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिले ढाड सेकिएको र जनतामा गरिबी बढ्दा विभिन्न आपराधिक गतिविधि बढेकोतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जनताको समस्या भए पनि त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद भट्टराईले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक फिर्ता ल्याउने र सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ओम्नी लगायतका विषयमा एक/एक गरेर छानबिन गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीले कुनै गल्ती नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले चुनाव र त्यसको तयारी धाँधलीरहित बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
विशेष समयमा अर्का सांसद प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गरेको बताउनुभयो ।
राजनीति र व्यवस्थामा स्थिरता भयो भने शान्ति सुव्यवस्था र विकास हुनेतर्फ ध्यान दिँदै त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्नुभयो । उहाँले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत एउटा सन्देश दिन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेलवासेले महिलाको समान प्रतिनिधित्वको विषयमा गम्भीर बन्न सबै दललाई आग्रह गर्नुभयो । संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकामा उहाँले दुखेसो गर्नुभयो ।
उहाँले महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नपर्ने र परे पनि जित्न नसक्ने ठाउँमा उम्मेदवारी दिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिला सहभागिता सम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सार्वजनकि महत्वको प्रस्तावमा ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी नभएकामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । सांसद शेखरकुमार सिंहले बेलैमा ध्यान नपुग्दा सुनसरीको बाढी पसेर सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका २० हजार जनता विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले अझै पनि ध्यान नदिएमा बेलका नगरपालिकाबाट थप फुट्यो भने कोसीको सीमाना कम्तीमा रौतहटसम्म पुग्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै समयमै नदी व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुरेश आलेमगरले जनताको माग र पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नामकरण गर्न माग गर्नुभयो । उर्मिला अर्यालले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व घट्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३० महिला, दोस्रोमा आउँदा १० र त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा आउँछ ६ जना महिला संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुले पनि समान सहभातिगाको सवाल कमजोर हुँदै गएको देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले केही दिनभित्रै नेपालका दैलेखका एक व्यक्ति कुकुर कामीबाट कविराम कामी हुन लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले यो सरकारले युगान्तकारी कामहरु गरेको स्मरण गर्दै प्रतिपक्षी दल रचनात्मक हुनुपर्नेमा नकारात्मकवादको सिकार भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ ढङ्गको राजनीतिक संस्कारको जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । बैठकको विशेष समयमा सांसदहरु भगवती न्यौपाने र उदयबहादुर बोहराले समेत समसामयिक विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।—
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्