राष्ट्रियसभाका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकमा ‘जनयुद्ध’लाई हिसांत्मक द्वन्द्व भनिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बिहिबार बसेको बैठकमा सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’लाई हिसांत्मक द्वन्द्व भनिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएकोा हो ।
उहाँले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको राजनीतिक अभियानलाई गलत संज्ञा दिइएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
यसै गरी सांसद सुवेदीले नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो मूल्य मान्यता विपरीत गएर संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधन गरेर जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । समाजको बनोटअनुसार संसद्को बनोट हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद नारायणदत्त भट्टले मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलका बीचको आरोप प्रत्यारोपले कुनै पनि निकास ननिस्किने बताउनुभयो । सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयक्रममा संशोधन गर्न सकिने भए पनि लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको प्राप्त गरेको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुनु दुःखद रहेको उहाँले बताउनुभयो । रोजगारी प्रदान गर्ने, देशभित्रै सहज रुपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध हुने उद्योग बन्द हुँदा ठूलो समस्या पैदा भएको सांसद तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
सांसद मोहम्मद खालिदले कमला पुलको निर्माणमा ध्यान नदिइएका कारण स्थानीयवासी मर्कामा परेका भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रसङ्ग अगाडि बढेको सन्दर्भमा बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थको उचित प्रबन्ध गरी जनधनको क्षति नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्