राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक आज संसदमा संदेशसहित प्रस्तुत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त नागरिकता विधेयक फिर्ताको संदेश प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
आइतबार राष्ट्रपतिबाट संदेशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सोमबार संघीय संसदमा पुगेको थियो । लगत्तै बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको संदेश प्रस्तुत गरेर सदनलाई जानकारी गराइएको हो ।
राष्ट्रपतिको संदेशबारे सदनलाई जानकारी गराए पनि अगाडि बढाउने विषयका सन्दर्भमा दलहरु एकमत छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको एउटै धारणा तय हुन सकेको छैन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कांग्रेस फास्ट ट्रयाकमा नागरिकता विधेयक पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु राष्ट्रपतिले पठाएको संदेशका सन्दर्भमा के गर्ने हो एकीककृत धारणा तय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताइरहेको छ । एमालेले नागरिकता विधेयकका समबन्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतान्न अनुरोध गर्दै सहमति खोज्न आग्रह गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरुलाई साझा धारणा तय गर्ने अवसर मिलेको बताउँदै सहमतिमा आउन अन्य दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
एमालेकै सचेतक शान्ता चौधरीले नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई गल्ति सुधार्ने मौका मिलेको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै एमालेकै सांसद विना श्रेष्ठले पनि वैवाहिक अंगीकृतमा समयसीमा राखिनुपर्नेमा जोड दिंदै विगतमा सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बहलमा वैवाहिक अंगीकत नागरिकता बिहे गरेर आए लगत्तै पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएकोमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि सुधार गर्ने अवसर मिलेको उल्लेख गर्दै त्यसमा समयसीमा राखेरै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्