सरकारले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई तत्कालै नगद रु दुई लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सूचना तथा संचारप्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार विपद्को घटनामा परी कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा रु दुई लाख सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु एक लाख दिने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै विपद्बाट घर, आवास नष्ट भएमा वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन, पसल व्यवसाय नोक्सान भएमा पीडित परिवारले नगद राहत पाउनेछन् । पाँच जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई तत्काल रु १५ हजार र बढी भएमा रु २० हजार दिने निर्णय भएको छ । विपद्का घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा वा घर नष्ट नभए पनि जोखिम रहेमा सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्न सरकारले तत्काल रु एक लाख सहायता दिनेछ ।
सरकारले घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च र अस्पतालबाट घर जान प्रतिव्यक्ति रु एक हजार यातायात खर्च दिने पनि निर्णय गरेको छ । क्षति भएको घर पुनःनिर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ दिने निर्णय भएको छ ।
यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । सासेक–विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर २०० मिलियन (करिब रु २३ अर्ब ८८ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्बे सरकारकोतर्फबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३५ मिलियन (करिब रु चार अर्ब १८ करोड) बराबरको अुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङ एण्ड टेक्नोलोजी) विराटनगरलाई बि।ई, इलेक्ट्रिकलमा विद्यार्थी सङ्ख्या–४८ जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी, मोरङलाई ब्याच्लर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी सङ्ख्या–४८ जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदानको मल विवरण व्यवस्थापन निर्देशिक, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्टिच्युट को सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्