भारतमा आरक्षणको मुद्दा : आज बन्दको आव्हान

बंगलादेशमा विशेष वर्गलाई आरक्षण दिएको बिरोधमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले त्यहाँको सत्ता मात्र ढलेन, प्रधानमन्त्रीले देश छाड्नुपर्यो ।

अहिले त्यस्तै मुद्दा भारतमा चर्किएको छ । भारतका दलित र जनजाती संगठनहरुले आरक्षणको विषयलाई लिएर आज बुधबार भारत बन्द आह्वान गरेका छन् ।

बन्द आह्वानलाई बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरुले पनि समर्थन गरेका छन् ।

बसपाकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ ।

मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।

आरक्षण बचाउ संघर्ष समिति र विभिन्न दल निकट संगठनहरुले बन्द सफल बनाउन अपिल गरेका छन् । प्रशासनले भने अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो ।

सो मुद्दामा १ अगष्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मञ्जुरी दिएको थियो । सो फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आरक्षण बचाउ संघर्ष समितिले आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।