आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकार घाटामा

गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण तथ्यांकले सुधारको संकेत देखाएको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकार घाटामा गएको छ । सरकारको आम्दानी गत वर्षको तुलनामा झन घटेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनमा सरकारले ८८ अर्ब १३ करोड अर्थात् कुल लक्ष्यको ५.९९ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ ।

जबकि गत आवको सोही महिनामा सरकारले ९२ अर्ब १२ करोड रुपियाँ आर्जन गरेको थियो । यस हिसाबले सरकारको आम्दानी गत साउनको तुलनामा करिब चार अर्ब रुपियाँले घटेको देखिन्छ ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले ७० अर्ब १७ करोड रुपियाँ कर राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने आठ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा करिब ५० अर्ब रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको सरकारले साउनमा अनुदान प्राप्त गरेको छैन ।

अन्य प्राप्तिमार्फत भने सरकारले नौ अर्ब २६ करोड रुपियाँ आर्जन गरेको छ । गत साउनको तुलनामा सरकारको राजस्व नै घटेको देखिन्छ ।

गत साउनमा ८० अर्ब आठ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको सरकारले यस वर्ष साउनमा भने करिब एक अर्ब २१ करोड रुपियाँ कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत साउनमै सरकारले करिब ८० करोड रुपियाँ अनुदान पनि प्राप्त गरेकाले सरकारको आम्दानी यस वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष केही बढेको देखिन्छ ।

साउनमा सरकारको खर्च ३५ अर्ब नाघेको छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो महिनामा सरकारले ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

जसमध्ये १२ अर्ब १९ करोड चालु र ९० करोड ६१ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा भने सरकारले सबैभन्दा धेरै २२ अर्ब सात करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

साउनमा लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार साउनमा ४९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा ४० अर्ब ३४ करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको हो ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयकर १३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ । त्यसपछि ११ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।

ब्याजबापत छ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ आम्दानी हुँदा स्वास्थ्य सेवा शुल्कतर्फ ६५ करोड ७१ लाख, शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ २८ करोड ९६ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

समग्र पहिलो महिनामा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी करिब ५३ अर्ब रुपियाँले बढी देखिए पनि निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको कामबापतको करिब ६० अर्ब भुक्तानी दिनुपर्नेलगायतका दायित्वका कारण सरकार आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण लिने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाइसकेको छ ।