कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ आफ्नो जीवनको ध्येय नै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।
झापा दमक नगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको साक्षत्कारमा मन्त्री गुरुङले सुशासनबिना लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेका तीन वटै तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका अधिकांश समस्याको हल स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने व्यवहारिकताबारे आफू जानकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनी अधिकारका विषयमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा एकरुपता ल्याउन प्रशिक्षण सामग्री तयार भएकाले आउँदा दिनमा विभिन्न निकाय तथा सङ्घ संस्थाले दिने प्रशिक्षणमा एकरुपता कायम गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
दमक नगरप्रमुख रामकुमार थापाले जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य तथा नगरसभा सदस्यका समेत अधिकारको स्पष्ट किटान भई त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
दमक नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रेगिना भट्टराई प्रसाईँले सङ्घीय कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा भइरहेको असहजता, न्यायिक समितिले विवाद निरुपण तथा मेलमिलापमा निर्वाह गरिरहेको भूमिका आदिका विषयमा जानकारी गराउँदै जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य समस्याको समाधानमा मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नगरपालिकाको कानुन शाखाका सहायक नवीन खतिवडाले कानुन शाखाअन्तर्गत न्यायिक समिति र विधायन समितिले गरिआएका काम कारबाही, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शाखाको प्रगतिलगायतका विषयमा कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि कानुन मन्त्रालयका अधिकृत नवीन गड्तौलाले सुझावसहित टिप्पणी राख्दै न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्षको परिकल्पना नगरिएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्