यस्तो छ– कांग्रेसको राष्ट्रिय शिक्षा नीति

नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा विभागका संयोजक एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद नेपालले ६५ बुँदे उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदनमा अबको पाँच वर्षभित्रमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा १० वर्षभित्रमा समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने, ८ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, १२ कक्षासम्मको निःशुल्क गर्नका लागि नागरिकको मौलिक हकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भौचरलगायतको व्यवस्था गरिने, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वव्यापीरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बनाइने, शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने तथा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्ने कुरा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना गरिने, हरेक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक र प्राध्यापकको मर्यादाक्रम सोही तहको निजामती कर्मचारीको तहभन्दा माथि राखिने, वैज्ञानिक पद्दतिमार्फत जनसङ्ख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा स्थानान्तरण र एकापसमा समाहित गरिने, बाल कक्षादेखि ४ कक्षासम्मलाई पूर्वआधारभूत, कक्षा ५ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको संरचना बनाइने तथा विद्यालयको भौतिक संरचनामा एकरूपता ल्याइने र आधारभूत तहसम्म सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी विद्यालय तहको अध्ययन र अध्यापन सीप र सक्षमतामा आधारित बनाइने, बाल कक्षादेखि कक्षा ४ सम्मको पूर्वआधारभूत तहमा बाल विकास र बाल मनोविज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका शिक्षकको व्यवस्था गरिने, हरेक विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, योजनाबद्ध र गणितीय पाठ्यक्रमको आधारमा पढाइने तथा शिक्षकलाई सोहीबमोजिम तयारी गरिने, माध्यमिक तहमा शतप्रतिशतलाई उद्यमशील शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै तीमध्ये ६० प्रतिशतलाई प्राविधिक तथा ४० प्रतिशतलाई साधारण शिक्षा अध्ययन गर्न प्रात्साहन गरिने र हरेक स्थानीय तहले विद्यालय तहको शिक्षालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर कम्तीमा दुई विषयमा स्थानीय सीप र उद्यमशीलताको अध्यापन गराउनुपर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

विश्वविद्यालय तहमा उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सिधै शिक्षण र प्राध्यापन पेशामा प्रवेश गर्न वातावरण मिलाउनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षा पढेकालाई उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई वर्षभित्रमा हरेक स्थानीय तहले समुदायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा, नगरपालिकाले कम्तीमा दुई, उपमहानगरपालिकाले तीन तथा महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँच आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको विशेष नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रतिभाको खोजी गर्न तीनवटै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रिय प्रतिभा खोज निर्देशनालयको स्थापना गर्नुपर्ने कुरा शिक्षा नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठी वा सहकारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सरकारी गुठीका विद्यालयलाई स्पष्ट कार्यदिशा ल्याएर सञ्चालन गरिनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई थप सुदृढ र विकास गरी स्वायत्त आयोगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, विद्यालय तहमा एकै प्रकारका शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि शिक्षक अस्पतालको स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोेगमार्फत शिक्षकले सिकेका सीप र ज्ञानको बारेमा कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक ज्ञान परीक्षण गर्ने र पुनर्ताजगीकरण तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा २५ वर्ष शिक्षण पेशा गरेकालाई अध्यापनभन्दा पनि अनुसन्धानलगायत उपयोगी कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कुरा शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै शैक्षिक योग्यताको आधारमा रोजगारको वर्गीकरण गरी नियामक संस्थामार्फत लागू गर्नुपर्ने, कम्तीमा १३ वर्षको अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेपश्चात प्रशासनिक वा अन्य समूहमा कम्तीमा एक वर्षको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई अधिकृतस्तर वा सो सहरको रोजगारीका लागि लोकसेवा आयोगले बाटो खोल्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका कुलपति वा अध्यक्षको छनोटका लागि कम्तीमा पाँच सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्नुपर्ने शिक्षा नीति अघि सारिएको छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले वर्षमा कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धानात्मक लेख तथा रचना सम्बन्धित विभागमा बुझाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई गुठी वा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने, नेपाललाई तपोभूमि र ज्ञानभूमिका रूपमा विकसित गर्नका लागि पूर्वीय दर्शनको विश्वविद्यालय स्थापना गरी यसको अन्तर्राराष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा त्रिवि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्ने, आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली वा विदेशीलाई नेपालमा आएर काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, न्यूनतम आवासीय सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नीतिमा विशेष स्थान दिइएको छ ।

यसैगरी उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि अध्ययनपश्चात नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्नेगरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विगतको सरकारले स्वीकृत गरेको एक हजार ४२० दरबन्दी कार्यान्वयनमा ल्याई समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा शिक्षक तथा प्राध्यापकको पारिश्रमिक समकक्षी निजामती कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत बढाउनुपर्ने कुरालाई शिक्षा नीतिमा समावेश गरेको छ । उक्त शिक्षा नीति कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनबाट पारित गरेपश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइने शिक्षा विभागका संयोजक नेपालले बताउनुभयो । प्रतिवेदनलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

देशको शिक्षा प्रणाली असफल भएको उल्लेख गर्दै संयोजक नेपालले अहिलेसम्मका सरकारहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नससकेको आरोप लगाउनुभयो । तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई पार्टीकै नीति बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मुलुकका तीन तहकै सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा विभागका सचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेल, विभागका सदस्य डा दिलीप पराजुली, डा रञ्जना कक्षपति, डा जानुका नेपाल, डा हिमलाल घिमिरेलगायतको उपस्थिति थियो । सातवटै प्रदेश तथा राजधानीमा विज्ञसित छलफल गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको सचिव पौडेलले बताउनुभयो ।