कुनै पनि सरकारी निकायबाट प्राप्त अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि निश्चित अवधिको शुल्क तोकिएको हुन्छ र सो शुल्क तिरेपछि मात्र नवीकरण हुन्छ ।

जस्तो, सवारी चालक अुनमित पत्रको मोटरसाइकलको नवीकरण शुल्क पाँच वर्षको १५ सय रुपैयाँ छ । यस हिसाबले एक वर्षको तीनसय रुपैयाँ हुन आउँछ । जनताले एक वर्षको मात्र शुल्क तिरेर बाँकी पछि तिर्ने गरी नवीकरण गर्न पाउँदैनन् ।

तर, नेपालमा व्यापारी, उद्योगीहरुको हकमा भने एक वर्षको शुल्क तिरेर पाँच वर्षको नवीीकरण सुविधा पाउँछन् । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यही सुविधा पाएको छ ।

कहिले शेयर विक्रीको लाभकर नतिर्ने, कहिलो अवैध किसिमले स्वामित्व हस्तान्तरण गरी राजश्व ठग्ने गर्दैआएको एनसेललाई सरकारले एक वर्षको शुल्क लिएर पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको छ ।

एनसेलको म्याद यही भदौ १६ गते सकिने थियो । म्याद सकिनु अघि नै सरकारले शर्तसहित गत आइतबार एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो ।

एनसेलले नवीकरण दस्तुर वापत प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, एकमुष्ट नवीकरण दस्तुर तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

एनसेलको आग्रहपछि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । गत साता बिहीबार (१३ भदौ) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीरकण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि मुलुकको दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो । अहिले पनि किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार नै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलले यसअघि १४ जेठमा ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो भने भदौ १६ गते आइतबार थप १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि उसको लाइसेन्स नवीकरण भएको हो ।

शर्त अनुसार अब एनसेलले प्रत्येक वर्ष भदौ १५ भित्र नवीकरण दस्तुर बापत ५ अर्ब र १० प्रतिशत बराबर ब्याज तिर्नै पर्नेछ । किस्ताबन्दी सुविधाका कारण प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब र १० प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेको थियो ।

नेपालमा एनसेलको दादागिरी, नवीकरण वापतको १९ अर्ब तिर्न आलटाल