नेपालको सरकारले अथाह धनराशी लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरवृद्धिका लागि विश्वविद्यालयका उत्कृट विद्यार्थीले विद्यालयस्तरमा अध्यापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद गगनकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयभन्दा अब्बल बनाउने हो भने त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिएर शिक्षक पनि अब्बल, उत्कृष्ट र क्षमतावान खोज्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गङ्गा कार्कीले गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घलगायत सबै क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद घिसिङ लिम्बू लामाले “सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ”, भन्नुभयो ।
सांसदद्वय असिम शाह र ऋषिकेश पोख्रेलले सबै तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको सङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताका आधारमा विद्यालयलाई गाभ्ने विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसअघि विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यालयको पोसाक, पुस्तक र कपि अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसै गरी यौन शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि विद्यालयको तल्लो कक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा राख्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ऋणमा विद्यालयको भवन भव्य बनाउने तर विद्यार्थी र शिक्षक नहुने समस्यालाई पनि ऐनमार्फत नै समाधान गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्प्रर्धा गरी निजी विद्यालयभन्दा अब्बल हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने, पुरातन शैलीको शिक्षाभदा पनि अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग सुहाउँदो विद्यालयको शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो ।
त्यसै गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा एकरुपता ल्याउन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमाथि एक सय ५२ सांसदहरुले संशोधन हाल्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्