सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बहालवाला न्यायाधीशहरु जानु संविधानसम्मत नभएकाले नजाने निर्णय गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशसहितको आज बसेको फुलकोर्टले नेपालको संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जानु उपयुक्त नभएको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका कामु रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
महाभियोग सिफारिस समितिले अनुसन्धानका लागि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नाम लिएका न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई बयानमा बिहीबार बिहान ८ः३० बजे बोलाउने आजै निर्णय गरेको थियो । बहालवाला न्यायाधीशलाई समितिले बोलाउने निर्णयको पत्र सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त भएपछि फुलकोर्ट बैठक बसेको थियो ।
फुलकोर्टको निर्णयमा भनिएको छ, “महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यतासमेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाइ दिने ।”
सर्वोच्च अदाललते फुलकोर्टको उक्त निर्णय समितिलाई पठाउने तर नेपालको संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुसार जान नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्